आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी की तो खैर नहीं, प्रशासन की है पैनी नजर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : कोरोना संकट के बीच आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा हर व्यवस्था पर पैनी नजर टिका रखी है। सभी को प्रशासन ने ताकीद कर दिया है कि यदि किसी भी वस्तु की कालाबाजारी की या फिर निर्धारित से ज्यादा रेट लिए तो खैर नहीं होगी। बहादुरगढ़ के एसडीएम हितेंद्र कुमार ने एसडीएम ने कहा कि उपायुक्त जितेंद्र कुमार के आदेशानुसार उपमंडल में खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से निर्धारित रेट को लेकर नियमित निगरानी की जा रही है। जनसुविधा के लिए प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री के रेट निर्धारित किए गए हैं। खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से निर्धारित रेट अनुसार ही आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों का किसी भी रूप से उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायत के लिए बनाया कंट्रोल रूम :

एसडीएम ने कहा कि खाद्य सामग्री के रेट से संबंधित शिकायत के लिए कंट्रोल रूम (01251-252516) भी बनाया गया है। निर्धारित रेट अनुसार परमल चावल 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं पीबीडब्लू-343 22 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं आटा 22 से 25 रुपये प्रति किग्रा, मूंग दाल साबुत 95 से 105 रुपये प्रति किग्रा, उड़द दाल 501-44 ब्रांड 100 से 115 रुपये प्रति किग्रा, तूर-अरहर दाल किग ब्रांड 115 से 125 रुपये प्रति किलोग्राम, मसूर साबुत खजाना दाल 85 से 90 रुपये प्रति किग्रा, चीनी एम 30-39 रुपये प्रति किग्रा, ग्राउंड नट तेल गिनी 190 से 195 रुपये प्रति लीटर, सोया ऑयल गिनी 150 से 160 रुपये प्रति लीटर, सरसों तेल शहनाई 150 से 160 रुपये प्रति लीटर, सनफ्लावर ऑयल फा‌र्च्यून 160 से 170 रुपये प्रति लीटर, वनस्पति गगन 150 से 155 रुपये प्रति लीटर, पाम ऑयल गिनी 140 से 145 रुपये प्रति लीटर, खुली चाय-320 से 340 रुपये प्रति किलोग्राम, आलू 15 से 20 रुपये प्रति किग्रा, टमाटर देसी 10 से 15 रुपये प्रति किग्रा, प्याज 15 से 20 रुपये प्रति किग्रा, नमक टाटा 19 रुपये प्रति किग्रा, गुड़ देसी 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मिल्क वीटा का 50 रुपये प्रति लीटर रेट निर्धारित किया गया है। पोर्टल पर अपलोड करना होगा दालों का स्टॉक:

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मनीषा मेहरा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में दालों की कालाबाजारी रोकने के लिए और कीमतों पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने जिले के सभी मिलर्स, आयातक, थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता व स्टॉकिस्ट द्वारा चना, उडद, मूंग और अरहर दालों का स्टॉक साप्ताहिक आधार पर सरकार द्वारा दिए गए पोर्टल अथवा डैसबोर्ड पर अपलोड करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा इंटरनेट पर लिक दिया गया है। सभी मिलर्स, आयातक, थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता व स्टॉकिस्ट साप्ताहिक आधार पर उनके पास उपलब्ध दालों का स्टॉक अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि मूंग छिलका, मूंग धुली व मूंग साबुत दालों को एक ही माना जाएगा अलग-अलग नहीं। सरकार के आदेश की पालना न करने वालों पर कार्रवाई होगी।