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कृषि मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री कटारिया, बोले एमएसपी जारी है और जारी रहेगी

एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दिए गए सुझावों का भी समर्थन किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 07:50 AM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 07:50 AM (IST)
कृषि मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री कटारिया, बोले एमएसपी जारी है और जारी रहेगी
कृषि मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री कटारिया, बोले एमएसपी जारी है और जारी रहेगी

एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दिए गए सुझावों का भी समर्थन किया।

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फोटो : 44

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़/शहजादपुर : केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर तीन कृषि कानूनों के लिए उनका धन्यवाद किया। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दिए गए सुझावों का भी समर्थन किया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा की मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। कटारिया ने किसान संगठनों से आग्रह किया है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचाने और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया, जिस सरकार ने पिछले 6 साल में एमएसपी के जरिए लगभग दोगुनी राशि किसानों के खातों में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। इस तरह कटारिया ने गिनाई उपलब्धियां

-एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

-एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

- किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा।

-राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। -कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है।

-कांट्रेक्टर किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थाई बदलाव नहीं कर सकते।

-कांट्रेक्टर को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थाई निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता।

-स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है


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