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सरकार बनने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य राम किशन गुज्जर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। गुज्जर रविवार को मिलन पैलेस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को सम्बोन्धित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 08:34 AM (IST)Updated: Mon, 16 Sep 2019 08:34 AM (IST)
सरकार बनने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी
सरकार बनने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य राम किशन गुज्जर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी कर्मचारी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। गुज्जर रविवार को मिलन पैलेस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को सम्बोन्धित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 सितम्बर को अनाजमंडी में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की। नया मोटर व्हीकल अधिनियम तो प्रदेश में लागू कर दिया लेकिन नारायणगढ़ में अवैध खनन में संलिप्त ओवरलोड वाहनों पर क्यों शासन प्रशसन की आंखे बंद है। उन्होंने कहा कि ये ओवरलोड टिप्पर पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में सैकड़ों लोगों की जिदगी को लील गए लेकिन केंद्रीय सरकार व प्रदेश सरकार के लिए नारायणगढ़ के लोगों की जिदगी शायद कोई अहमियत ही नहीं रखती।

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--------- मित्तल ने किया जनसंपर्क अभियान

फोटो - 27

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़

नारायणगढ़ से भाजपा नेता मनीष मित्तल ने जनसम्पर्क अभियान के तहत मेन बाजार के दुकानदारों और व्यापारियों से सम्पर्क साधा। मनीष के समर्थक पूरे जोश में बाजार के सभी दुकानदारों से सम्पर्क साधा। मौके पर मनीष और उनके समर्थकों ने बीजेपी की नीतियों और भविष्य की अपनी योजनाओं से सम्बंधित पठन सामग्री का भी वितरण किया। अभियान में उनके साथ हमीर सिंह, मदन चानना, केशव नन्हेडा, योगिद्र राणा, राजिद्र राणा उपस्थित थे।

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अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन 17 को

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

अनाज मंडी शहर में 17 सितम्बर को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। जिसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की। एडवोकेट विजय धीमान ने कहा कि नया मोटर व्हीकल अधिनियम तो प्रदेश में लागू कर दिया, लेकिन ओवरलोड वाहनों पर क्यों प्रशासन की आंखें बंद हैं। शहर में कहीं पर भी सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं नहीं हैं और चालान काटने शुरू कर दिए। जबकि पहले व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को गाड़ियां पार्किंग के लिए कहीं पर जगह नहीं है और यदि गाड़ी सड़क किनारे लगाई जाती है तो चालान का डर दिखाया जा रहा है।


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