हर वीरवार को बिजली निगम के एसडीओ उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याएं व शिकायतें सुनने के लिए अब संबंधित क्षेत्र के एसडीओ हर वीरवार को कार्यालय में मौजूद रहेंगे। एसडीओ सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक शिकायतें सुनेंगे और उनका यथासंभव हल भी करेंगे।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एसई) ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याएं व शिकायतें सुनने के लिए अब संबंधित क्षेत्र के एसडीओ हर वीरवार को कार्यालय में मौजूद रहेंगे। एसडीओ सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक शिकायतें सुनेंगे और उनका यथासंभव हल भी करेंगे। यह निर्णय अपने बिल को जानो योजना के तहत लिया गया है। योजना के तहत एसडीओ (ओपी) बिजली बिल, मीटरिग, कनेक्शन विवाद और टैरिफ आदि से संबंधित शिकायतों को सुनते हुए उसे दूर करने का काम करेंगे। एसडीओ (ओपी) सभी लंबित बिलिग मीटरिग शिकायतों की समीक्षा करेंगे और एचईआरसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
इसी तरह प्रत्येक शनिवार को उपखंड में ग्राम स्तरीय दरबार एसडीओ (ओपी) प्रात: 10 बजे से 1 बजे तक दरबार आयोजित करेंगे। जेई, सीए, लेजर क्लर्क, उपभोक्ता लिपिक आदि की अनुमंडल टीम को अपने साथ लेकर बिजली बिल, मीटरिग, कनेक्शन विवाद, टैरिफ आदि से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निवारण करेंगे। यदि एसडीओ मौजूद नहीं हैं तो वरिष्ठतम जेई गांव में दरबार का आयोजन करेंगे। संबंधित एक्सईएन हर पखवाड़े किसी भी अनुमंडल के दरबार का मुखिया होगा। अंचल स्तर पर ग्राम दरबार का आयोजन होगा, जिसमें एसई उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे। संबंधित कर्मचारी भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे ताकि साइट सत्यापन उसी दिन किया जा सके।
---------------- पुरानी पेंशन बहाली के वायदे से मुकर रही सरकार
संस, नारायणगढ़ : पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया सचिव कमलदीप हुसैनी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली पर अपने किए वादे से प्रदेश की गठबंधन सरकार भाग रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चल रहे विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के रवैये और पुरानी पेंशन नीति की बहाली पर दिए जवाब से पेंशन बहाली संघर्ष समिति व प्रदेश के दो लाख एनपीएस कर्मचारियों में भारी रोष है। ब्लाक व जिला कार्यकारिणी द्वारा एक अगस्त से सभी 90 विधायकों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए थे और सभी पक्ष व विपक्ष के विधायकों को शीतकालीन सत्र में उठाने का आग्रह किया गया था। इस दौरान समिति के महासचिव ऋषि नैन, प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल आदि मौजूद रहे।