रोजगार पर डंडा: खर्च घटाने को रेलवे की 10840 पद समाप्‍त करने की तैयारी

अंबाला, [दीपक बहल]। खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने गैर जरूरी पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। देश भर में 10,840 पदों को समाप्त करने का लक्ष्य तय कर अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। यह बात अलग है देश भर में रेलवे कर्मचारियों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं।

पदों को खाली करने के लिए अफसरों को पत्र भेजा, रिटायरमेंट के बाद अपने आप ही पद हो जाएगा समाप्त

रेल मंत्रालय ने 16 जोन में कर्मचारियों के पद समाप्त करने के लिए सभी जोन का अलग अलग लक्ष्य तय किया है। सबसे अधिक लक्ष्य उत्तर रेलवे के अंबाला, लखनऊ, फिरोजपुर, मुरादाबाद और दिल्ली को मिला है। इन पांचों मंडल में 1500 कर्मचारियों के पद 2018-19 के बीच में खत्म किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय की ओर से 11 जून को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर तय किए लक्ष्यों से अवगत करा दिया है। इसके लिए रेलवे बार्ड के चेयरमैन से अनुमति ले ली गई है। रेलवे का लक्ष्य है कि फाटकों को भी मानव रहित में तबदील किया जाएगा ताकि इन कर्मचारियों के पद समाप्त किए जाएं।

इस तरह रखा गया पद खत्म करने का लक्ष्य

रेलवे के पत्र के मुताबिक सेंट्रल रेलवे से एक हजार, नार्दन रेलवे से 1500, इस्टर्न रेलवे 1100, ईस्ट कोस्ट ओडिशा रेलवे 700, इस्टर्न सेंट्रल रेलवे 300, नार्थ सेंट्रल रेलवे 165, नार्थ इस्टर्न रेलवे 700, नार्दन फ्रंट रेलवे 550, नार्थ-वेस्टर्न रेलवे 300, साउथ रेलवे 1500, साउथ सेंट्रल रेलवे 800, साउथ इस्टर्न रेलवे 825, साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे 400, साउथ वेस्टर्न रेलवे 200, वेस्टर्न रेलवे 700, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 300 समाप्त किए जाएंगे।

ग्रुप सी और डी के पदों पर गिरेगी गाज

रेलवे का फोकस है कि यात्रियों को ऐसी सुविधा दी जाए कि उन्हें टिकट लेने के लिए खिड़की पर न आना पड़े। इसके लिए जहां प्राइवेट टिकट एजेंसी दी जा रही है, वहीं ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी दी जा रही है। स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाई जा रही हैं ताकि यात्री कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। इन कर्मचारियों के पद सी ग्रुप में आते हैं जिन्हें कम किया जाना है।

इसके अतिरिक्त ग्रुप डी के प्वाइंटस मेन, गैंग मेन, चपरासी, खलासी, आफिस खलासी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सफाई कर्मी, लगेज सपोर्टर के पद अतिरिक्त होने की स्थिति में समाप्त करने पर जोर रहेगा। हालांकि संरक्षा से जुड़े पदों को समाप्त नहीं किया जाएगा।