परेड से अवैध अतिक्रमण हटाने पर प्रस्ताव पास, मॉल रोड पर सिविलियन की नो एंट्री पर पार्षदों की मौन सहमित
छावनी के तोपखाना परेड में बिना अनुमित के बनाए गए मकान गिराये जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने माल रोड पर सिविलियन की आवाजाही पर एक बार फिर से रोक लगाने की बात कही है। इसके अलावा लाखों रुपये खर्च कर वाटर एटीएम मशीनें लगा दी गई जो बंद पड़ी हैं। ऐसेकई मुद्दे शुक्रवार को कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में उठाए गए। इन मुद्दों में सिविलियन की एंट्री रोकने के प्रस्ताव को बोर्ड के सीईओ वरुण कालिया ने पढ़कर सुनाया तो पार्षदों ने भी अपनी मौन सहमित दे डाली।
जागरण संवाददाता, अंबाला : छावनी के तोपखाना परेड में बिना अनुमित के बनाए गए मकान गिराये जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने माल रोड पर सिविलियन की आवाजाही पर एक बार फिर से रोक लगाने की बात कही है। इसके अलावा लाखों रुपये खर्च कर वाटर एटीएम मशीनें लगा दी गई जो बंद पड़ी हैं। ऐसेकई मुद्दे शुक्रवार को कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में उठाए गए। इन मुद्दों में सिविलियन की एंट्री रोकने के प्रस्ताव को बोर्ड के सीईओ वरुण कालिया ने पढ़कर सुनाया तो पार्षदों ने भी अपनी मौन सहमित दे डाली। इसी प्रकार नवनिर्मित झील में काई हटाने और पानी को ट्रीटमेंट करने का ठेका देने पर विरोध भी हुआ। बोर्ड अध्यक्ष बिग्रेडियर एसएस सिद्धू की अध्यक्षता में विकास के लिए 12 करोड़ का बजट भी अगले वित्त वर्ष के लिए पास कर दिया गया।
सवा 12 बजे शुरू हुई बैठक में 42 एजेंडों पर विचार विमर्श हुआ। एकमत के साथ मीटिग में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, पॉली क्लीनिक में डाक्टरों की नियुक्ति, मृत पशुओं के टेंडर, शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति संबंधित टेंडर और हेड टीचर ममता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि वॉटर एटीएम को एक साल में जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है लाखों रुपये की बर्बादी हो गई। सीईओ ने कहा कि यह समस्याएं हैं और हम इसका समाधान निकाल रहे हैं। दोबारा से उनको रिलोकेट किया जाएगा।
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परेड में मकान गिराने का प्रस्ताव पास
बोर्ड के आरएचए में परेड में जिन लोगों ने बोर्ड की बिना मंजूरी के मकान और अन्य निर्माण कार्य किया है उन्हें गिराने की मंजूरी के लिए बोर्ड ने मिनिस्ट्री आफ डिफेंस को पत्र लिखा था। बोर्ड मीटिग में एमओडी के अतिक्रमण हटाने के आदेश मिलने पर प्रस्ताव भी सीईओ की तरफ रखा गया। सीईओ ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने का फाइनल नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें गिराने की कार्रवाई होगी। मीटिग में माल रोड पर बंगला नंबर 108 से आरसीसी स्लैब और हॉल बनाकर अतिक्रमण को हटाने, स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 31 में कमरे, आरएचए परेड में सर्वे नंबर 65/32 पर हेमराज की ओर बनाए कमरे और दुकान, 65/199 पर सतीश कुमार द्वारा बनाए गए तीन कमरे और लॉबी, 65/201 पर रिकू की ओर बनाई गई दो कमरे, रसेाई, लोबी, शौचालय, पोर्च, 65/298-299 पर पप्पु की ओर से बनाई दुकान, 65/157 पर ईश्वर चंद की ओर से बनाई दुकान, 65/157 पर मान सिंह की दुकान, 65/32 पर रामानंद की दुकान, 65/125 पर महिला के दो कमरे, विजय कुमार के कमरे, ड्राइंग रूम, लाबी, स्टोर, शौचालय, सीढि़या और पोर्च, सचिन के दो कमरों, बीरो देवी की रसोई, लॉबी, कमरे, शौचालय, स्टोर को गिराने के प्रस्ताव को पार्षदों ने मंजूरी दे दी है।
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मॉल रोड मुद्दा, जनता से लेनी होगी राय
मीटिग में मॉल रोड का मुद्दा भी उठा। सीईओ वरुण कालिया ने कहा कि सेना माल रोड को बंद करना चाहती है। इसीलिए प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया था जहां से आदेश आएं हैं कि यह मामला जनता की सहमति से लिया जाना चाहिए। सेना ने तर्क रखा था कि संबंधित सड़क न स्ट्राइक कोर का मुख्यालय है जिससे इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और भौतिक तरीके से जासूसी हो सकती है। इसके अलावा बोर्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ पर विचार नहीं किया है केवल जनता को सुविधा देने के लिए इसे खोला गया। इसीलिए जनता के विचार जानने और बंद करने के तौर तरीके का सुझाव भी बोर्ड की ओर से भेजा जाना चाहिए।
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300 सफाई कर्मचारी रखने पर मंजूरी
बोर्ड में एक साल की अवधि के लिए 300 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति डीसी रेट पर रखे जाएंगे। पश्चिम कमान मुख्यालय के प्रिसिपल डायरेक्टर ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है और शुक्रवार को बोर्ड मीटिग में यह प्रस्ताव रखा गया है जिसे एकमत से पास कर दिया गया। इससे बोर्ड सेना में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ने से साफ-सफाई अब पहले कई गुणा बेहतर हो जाएगी।
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नई झील के टेंडर पर टकराव
सीईओ ने कहा कि नई झील में बोटिग का प्रावधान है और बोटिग कंपनी ने शर्त रखी है कि बोर्ड 6 महीने तक पानी को साफ करके देगा। इसके बाद कंपनी खुद ही पानी को साफ करेगी। मैसर्ज एफओइ इंटरप्राइजेस पालम विहार छावनी की दरें सबसे कम है। लेकिन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी ने तर्क दिया है कि जो पैसा एजेंसी दे रही है वह कम है। इस पर उपाध्यक्ष अजय बवेजा ने भी तर्क रखा। बाद में अध्यक्ष ने भी इस मामले सीईओ से बातचीत की। यह प्रस्ताव आपत्ति के चलते पास नहीं हो पाया। मीटिग में बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष ने आकाशगंगा के पीछे बनाई झील से काई निकालने के लिए 11 लाख 67 हजार रुपये टेंडर देने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि झील अभी बनी है और कच्चे कर्मियों को कुछ दिनों के लिए रख कर इसे साफ कराया जा सकता है जिससे बोर्ड का पैसा बच सकता है लेकिन विरोध के बावजूद मामला पास हो गया।
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सीईओ की अंतिम बैठक
कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी के सीईओ वरुण कालिया की यह अंतिम बैठक थी। बीते तीन साल से वह यहां पर तैनात रहे। बोर्ड अध्यक्ष जीएस सिद्धू ने कहा कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बोर्ड क्षेत्र में आएं है जो उल्लेखनीय है। सीईओ ने सभी पार्षदों और अध्यक्ष के सहयोग की प्रशंसा भी की।
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सुनील बराड़, छह, 9 : 15