विज की कोठी के बाहर मालिकाना हक के लिए गरजे लोग

जागरण संवाददाता, अंबाला : छावनी के परेड में पिछले कई दिनों से मालिकाना हक के लिए चल रहे धरने प्रदर्शन के 10वें दिन लोगों ने विभिन्न बाजारों में जुलूस निकाला। इससे पहले तोपखाना, परेड, दुधला मंडी से इंदिरा पार्क में एकत्रित हुए और यहां मी¨टग करने के बाद बाजारों में जुलूस निकालते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने विज को मालिकाना हक को लेकर ज्ञापन दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जिस व्यक्ति का मकान गिरवाया है, विज ने उसे 50 हजार रुपये की आर्थिक तौर पर मदद की। साथ ही कंडम मकानों की छतों को रिपेयर करवाने के लिए बोर्ड के सीईओ को विज ने मी¨टग के लिए सोमवार को बुलाया है। मालिकाना हक की मांग पर विज ने कहा कि जमीन हस्तांतरण के लिए सेना अफसरों व सरकार में सहमति बन गई है। लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी होने में अभी लंबा समय लगेगा।

गौरतलब है कि तोपखाना, परेड व दुधला मंडी समेत अन्य कई जगह रह रहे लोग इसी जमीन पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए पिछले दस दिनों से परेड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए है। कैंटोनमेंट बोर्ड इन लोगों को कई बार यह जमीन खाली करने के लिए नोटिस दे चुका है और यहां कोई निर्माण कार्य भी नहीं करने देता है। रविवार लोगों ने इंदिरा पार्क में एकत्रित होकर मी¨टग की। बाजारों में होते हुए अनिल विज की कोठी पहुंचे जहां पुलिस ने इन लोगों को कॉलोनी गेट पर ही रोक लिया। वहीं इससे पूर्व कॉलोनी में एंट्री के अन्य गेट पर पुलिस ने ताले लगा दिए थे।

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15 मिनट कमरे में हुई बातचीत

पहली मांग रखते हुए लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक चाहिए। पटवारी आए और केवल बाउंड्री से बाउंड्री तक ही पैमाइश करके चले गए। लोगों को डर है कि कहीं उन्हें यहां खेतीबाड़ी के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी। विज ने जवाब दिया कि पहली बार हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। वेस्टर्न कमांड से सीएम की मी¨टग में जमीन हस्तांतरण के लिए सहमति बन गई है। लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस है और इसमें अभी समय लगेगा। प्रशासन ने फाइल तैयार कर दी है और जल्द ही रक्षा मंत्रालय में भेजी जाएगी क्योंकि इसकी परमिशन केंद्र से ही मिलनी है। साथ ही बताया यहां कुल कितनी जमीन है, इसका पता लगाने के लिए ही पैमाइश की गई है और जब यह जमीन हमारे पास आ जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई सेना या कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं राज्य सरकार करेगी। कलेक्टर रेट लगाने के लिए पैमाइश करना जरूरी होता है। दूसरी मांग रखते हुए लोगों ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने बिना नोटिस परेड में जगन्नाथ का निर्माणाधीन मकान गिरा दिया है और महज दो कमरे में उसके परिवार के 12 सदस्य रहते है। इससे पहले वहीं अन्य महिला की छत के नीचे दबने से मौत हो गई थी। बोर्ड सीईओ उन्हें कोई भी

निर्माण नहीं होने दे रहा है। विज ने कहा कि मैं सोमवार को ही कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को यहां बुलाकर उससे बात करूंगा। वहीं जिस व्यक्ति का मकान बोर्ड ने गिरवाया है उसे 50 हजार रुपये आर्थिक तौर पर मदद के लिए दिए गए। तीसरी मांग रखते हुए लोगों ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड जानबूझकर गरीब लोगों पर केस दर्ज करवाता है और कोर्ट में कई ऐसे मामले विचाराधीन है। विज ने जवाब दिया कि मैं सीईओ से बात करूंगा क्योंकि कोर्ट के मामलों में कोई दखल नहीं किया जा सकता है।

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चौथी फाइल 7:15

हरीश कोचर