प्रापर्टी टैक्स के डिफाल्टरों की सूची तैयार, डेढ़ हजार को नगर परिषद ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, अंबाला : दस साल से अधिक समय से प्रापर्टी टैक्स जमा न करने वालों को डिफाल्टर की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2010-11 से 2021-22 के बीच करीब 5 करोड़ रुपये नगर परिषद वसूली नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे बड़े बकायेदारों को नगर परिषद की तरफ से अधिनियम 1973 की धारा 94 और 95 के तहत संपत्ति कर बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। नगर परिषद अंबाला सदर क्षेत्र के करीब डेढ़ हजार डिफाल्टरों के नाम नोटिस जारी कर दी गई है। साथ ही अगर सात दिनों के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एकमुश्त बकाया जमा करने वालों के लिए स्कीम

नगर परिषद के प्रापर्टी टैक्स के बकायेदारों को 31 मार्च 2022 तक जमा करने पर ब्याज माफ किया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने वर्ष 2010-11 से 2021-22 के बीच बकायेदारों के लिए यह स्कीम लागू करने का आदेश दिया है। सरकारी विभाग भी डिफाल्टर

- नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी की दो बिल्डिग -132388 रुपये

- पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस - 1318606 रुपये

- भारत संचार निगम लि. - 4573687 रुपये

- सर्व शिक्षा विभाग कार्यालय - 668068 रुपये

- राजकीय लाइब्रेरी - 810439 रुपये

- हरियाणा बिजली वितरण निगम - 134373 रुपये

- पोस्ट आफिस - 97801 रुपये

- तहसील कार्यालय अंबाला छावनी - 76662 रुपये

- डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट -37764 रुपये

- पुलिस स्टेशन - 71406 रुपये

- पावर हाउस - 61108 रुपये कामर्शियल भवन के बड़े बकायेदार- बकाया धनराशि

- फकीर दास चंद- गांधी मार्केट - 4619836 रुपये

- मदन गोपाल - मोहन नगर - 2256716 रुपये

- मनीष बोरा- प्रीत नगर - 1589340 रुपये

- त्रिलोचन सिंह- मोहन नगर - 123045 रुपये

- जगमल एंड सुखदेव - इंदिरा कालोनी - 1191796 रुपये

- सिसिल होटल ट्रस्ट - 2271935 रुपये एकमुश्त प्रापर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए सरकार ने ब्याज माफ करने की स्कीम निकाली है। नगर परिषद की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अगर बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ तो परिषद कड़ी कार्रवाई करेगा।

- राजेश कुमार, सचिव नगर परिषद