कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया घटने से नगर परिषद में सात हजार वोटर बढ़ेंगे

जागरण संवाददाता, अंबाला : 44 साल के बाद एक बार फिर से कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला (सीबीए) के पांच क्षेत्रों को नगर परिषद (नप) अंबाला सदर में शामिल करने की हलचल तेज हो गई है। करीब ढाई सौ एकड़ जमीन नगर परिषद अंबाला सदर में शामिल की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। बताया जाता है कि इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय को दिए जाएंगे। इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक पत्र डीसी अंबाला विक्रम सिंह को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही कागजी कार्रवाई शुरू होगी। इन क्षेत्रों के नप में शामिल होने के बाद जहां वोट संख्या बढ़ जाएगी, वहीं वार्डों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में करीब 30 हजार की आबादी है, जबकि यहां पर सात हजार वोट हैं।

-------------- इन क्षेत्रों की सीबीए से कट गए थे वोट

सीबीए क्षेत्र में आने वाले तोपखाना परेड, दुधला मंडी, हिम्मतपुरा, गुलाब मंडी, रसाला बाजार के वाशिंदों के वोट कट गए थे। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने मतदान किया था, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव को लेकर जब हलचल हुई तो इनकी वोट काट दी गई। बताया जाता है कि सीबीए इनको अवैध मानता है, जबकि कोर्ट ने भी इनको हटाने के आदेश दिए। इन लोगों को हटाया तो नहीं गया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर इनके वोट काट दिए गए थे। इसी को लेकर इन क्षेत्रों के लोगों ने प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी। इसके बाद से शुरु हुई प्रक्रिया अब सिरे चढ़ती दिखाई दे रही है।

--------------- नप में आते ही मिलेगा वोट डालने का हक

नगर परिषद अंबाला सदर की लिमिट में आने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को वोट का अधिकार भी मिल जाएगा। बताया जाता है कि बीते दिनों चंडीगढ़ में सेना के अधिकारी विज के कार्यालय में मिले थे। इसके बाद ही इस पर तेजी से काम हुआ। यह वह इलाका है, जो सेना के इस्तेमाल में नहीं आता। अब इनको नप सदर एरिया में शामिल किए जाने की तैयारी है, जिसके बाद करीब सात हजार लोगों को वोट का अधिकार मिल जाएगा।

--------------- यह है स्थिति सीबीए व नप की

कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला में 8 वार्ड हैं, जिसके चुनावों को लेकर हाल ही में वार्ड आरक्षण का ड्रा निकाला गया था। हालांकि चुनावों को लेकर लोकसभा में बिल एजेंडे में शामिल किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। यदि नया बिल पास होता है कि उपप्रधान का चुनाव डायरेक्ट होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीए में वार्डों को लेकर सारी प्रक्रिया को दोबारा किया जाएगा। दूसरी ओर नगर परिषद अंबाला सदर में 31 वार्ड फाइनल किए जा चुके हैं। इन पर आपत्तियां मांगने के बाद मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी किया जा चुका है।