Lockdown : हाईकोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार से लॉकडाउन के अमल को लेकर जवाब मांगा

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Lockdown. गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार से लॉकडाउन के अमल को लेकर जवाब मांगा है। लॉकडाउन को असंवैधानिक बताते हुए दायर एक जनहित याचिका के आधार पर अदालत ने 19 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

केंद्र सरकार की ओर से 24 मार्च को घोषित लॉकडाउन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता विश्‍वास भांभुरकर व उनके वकील के आर कोष्‍टी ने हाईकोर्टमें एक याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि संविधान में एपिडेमिक एक्‍ट का कहीं उल्‍लेख नहीं है। इसके बावजूद संविधान के अनुच्‍छेद 20 व 21 को खारिज कर बिना दोषसिद्ध हुए ही दोषी मान लिया व प्राण व दैहिक स्‍वतंत्रता को बाधित किया गया।

उनका यह भी कहना है कि बिना किसी सुरक्षा व संरक्षण के अचानक लॉकडाउन लागू करने से नागरिकों को भोजन, दवा व आवश्‍यक चीज वस्‍तुओं के संकट का सामना करना पड़ा। न्‍यायाधीश आरएम छाया व न्‍यायाधीश इलेश वोरा की खंडपीठ ने केंद्र वगुजरात सरकार से जवाब मांगा है।

वहीं, गुजरात में एक दिन में परमिटधारी सुरा प्रेमियों ने एक करोड़ की शराब खरीदी। फाइव स्‍टार होटलों में चलने वाली इन लिकर शॉप के संचालकों ने लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार लगाकर सुरा प्रेमियों को शराब की बिक्री की।

गुजरात में परमिटधारी शराब प्रेमियों की संख्‍या करीब 30 हजार है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगने से शराब प्रेमियों को शराब नहीं मिली, जबकि अवैध शराब मनमाने दाम पर बेची गई। नशाबंदी विभाग के अधीक्षक आरएम वसावा ने बताया कि सोमवार को करीब दो माह बाद लिकर शॉप खोली गई। एक ही दिन में एक करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई। कोरोना महामारी के चलते परमिटधारी लोगों को पहले टोकन दिया गया। बाद में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए उन्‍होंने शराब खरीदी। लिकर शॉप संचालकों व खरीददार के लिए मास्‍क अनिवार्य किया गया। वहीं, सैनिटाइजर की भी वहां व्‍यवस्‍था की गई। वर्ष 2014 में राज्‍य में शराबकी 26 शॉप थी, जो अब बढ़कर 70 हो गई है।

गुजरात होटल एंड रेस्‍टोरेंट ऐसोसिएशन के अध्‍यक्ष नरेंद्र सोमानी बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली लिकर शॉप पर न्‍यू ईयर जैसा माहौल रहा। शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई।