Gujarat: निजी स्कूलों के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा देगी गुजरात सरकार
Online Education शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा ने कहा है कि सरकारी शालाओं के बच्चों के साथ अब सरकार निजी स्कूलों के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Online Education: गुजरात के शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा ने शुक्रवार को कहा है कि सरकारी शालाओं के बच्चों के साथ अब सरकार निजी स्कूलों के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। निजी शाला संचालकों ने गुरुवार को ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने का एलान कर दिया था। सरकार ने अब कक्षा तीन से 12 तक के सभी निजी स्कूल के छात्रछात्राओं के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने का फैसला किया है। कक्षाएं गुजराती और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में संचालित होंगी। राज्य सरकार पहले से ही वंदे गुजरात चैनल के माध्यम से कक्षा तीन से 12 वीं तक के गुजराती माध्यम के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रही है।
भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियोस्टेशनरी (बीआईएसएजी) और डीडी गिरनार चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा। अब एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए राज्य सरकार निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। इधर, गुजरात सरकार ने निजी स्कूल संचालकों पर अंकुश लगाने के लिए स्कूल के साथ खेल मैदान का परिपत्र जारी किया है। सरकार व हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों के शुल्क लेने पर रोक लगाई तो शाला संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई ठप कर दी थी। राज्य सरकार व अदालत के आदेश की पालना करने के बजाय शाला संचालकों ने सरकार व अभिभावकों पर दबाव बनाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह ठप कर दिया, जबकि राज्य के करीब 40 से 50 फीसद अभिभावक शुल्क जमा करा चुके हैं। शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें राज्य की सभी सरकारी व गैरसरकारी शालाओं में खेल मैदान अनिवार्य होने की बात कही गई।
सरकार का आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजकर स्कूलों की जांच के आदेश किए गए साथ ही जिला विकास अधिकारियों को खेल मैदान रहित स्कूलों के लिए जमीन के निर्देश जारी किए गए। गत दिनों शिक्षामंत्री के निजी स्कूलों को कोरोना महामारी के दौरान शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश की अवहेलना करते हुए राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। निजी स्कूल संचालकों के इस कदम से शिक्षामंत्री खफा हैं, इसीलिए उन्होंने स्कूल के साथ खेल मैदान का परिपत्र लाकर शाला संचालकों की मुश्किलें बढा दी हैं। हालांकि शाला संचालक मंडल के प्रमुख जतिन भाई का कहना है कि सरकार का यह आदेश नए स्कूलों पर लागू होगा। जिन स्कूलों को खुद सरकार ने पूर्व में मान्यता दे दी है, उन पर लागू नहीं किया जा सकता है।