Move to Jagran APP

Digital India Campaign: गुजरात में ई-सेवा सेतु से जुड़े 8 हजार गांव, 51 सेवाएं मिलेगी ऑनलाइन

Digital India campaign गुजरात की रुपाणी सरकार ने व्‍यवस्‍था को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त पारदर्शी व सरल बनाने के लिए राज्‍य के 8 हजार गांव ई-सेवा सेतु से जोड़ दिया है। अब सरकार की 51 सेवाएं सबके लिए ऑनलाइन उपलब्‍ध रहेंगी।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 18 Dec 2020 02:05 PM (IST)Updated: Fri, 18 Dec 2020 02:05 PM (IST)
Digital India Campaign: गुजरात में ई-सेवा सेतु से जुड़े 8 हजार गांव, 51 सेवाएं मिलेगी ऑनलाइन
मुख्‍यमंत्री रुपाणी ने व्‍यवस्‍था को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त, पारदर्शी व सरल बनाने के लिए ई सेवासेतु अभियान का श्रीगणेश किया।

 अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गुजरात के 8 हजार गांव ई-सेवा सेतु से जुड़कर सरकार की 51 सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदान कर सकेंगे। मुख्‍यमंत्री रुपाणी ने व्‍यवस्‍था को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त, पारदर्शी व सरल बनाने के लिए सूरत की मांडवी नगर पालिका के 7 हजार नागरिकों सिटीजन स्‍मार्टकार्ड सेवा की शुरुआत कर ई सेवासेतु अभियान का श्रीगणेश किया।

loksabha election banner

 मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं की सुविधा दी जाए यह समय की मांग है। गुजरात के 8 हजार गांवों के इस माह के अंत तक ई-सेवा सेतु अभियान से जोड़ लिया जाएगा। सरकार की विभिन्‍न 51 सेवाएं ग्रामीण स्‍तर पर ई-सेवा सेतु के जरिए ऑनलाइन उपलब्‍ध हो सकें, यही सरकार की प्राथमिकता है।

 रुपाणी ने कहा कि छोटी नगर पालिकाएं भी ई सेवाओं की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्‍ध कराने के लिए सिटीजन सेंट्रिक–नागरिक सुविधा केंद्र के रुप में विकसित करें। राज्‍य के शहर, कस्‍बे व गांव आधुनिक, सुरक्षित, रहने के लिए अधिक आरामदायक व जीने लायक बनें इसके लिए भ्रष्‍टाचार मुक्‍त, पारदर्शी व जिम्‍मेदार प्रशासनिक तंत्र की जरुरत है। 

 सिटीजन स्‍मार्ट कार्ड सेवा 

मुख्‍यमंत्री ने सूरत जिले की मांडवी नगरपालिका की ओर से जारी सिटीजन स्‍मार्ट कार्ड की सेवा का प्रारंभ कराया साथ ही नगर पालिका के नये पंडित दीनदयाल उपाध्‍याय प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। रुपाणी ने कहा कि हाल सरकार की ओर से 31 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्‍ध हैं लेकिन अब विविध तरह की 51 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्‍ध कराई जाएगी। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर नहीं लगाना पड़े, अधिकारी व कर्मचारियों के भ्रष्‍टाचार से निजात मिले इसके लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। 

 मकानों के नक्‍शे भी अब ऑनलाइन स्वीकृत होंगे 

रुपाणी ने कहा कि मकानों के नक्‍शे भी अब ऑनलाइन स्वीकृत किये जाएंगे, गुजरात में स्‍वच्‍छ व पारदर्शी प्रशासन के साथ अपराध व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त समाज बने इसके लिए कई परिवर्तन किये जा रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि देश में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी गुजरात में ऑनलाइन किया गया था। सरकार नशाबंदी, संगठित अपराध, भ्रष्‍टाचार, आतंकवाद, रिश्‍वतखोरी तथा लोगों की जमीन व संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ भी सख्‍ती से काम कर रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.