गुजरात में अल्पसंख्यक समाज ने भी अधिकारों की मांग को लेकर बुलंद की आवाज

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में पाटीदार, ओबीसी व एससी एसटी समुदाय के बाद अब अल्पसंख्यक समाज ने भी अपने अधिकारों की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर एक सम्मेलन का आयोजन कर अल्पसंख्यक वर्ग के विविध समुदायों ने अन्य राज्यों की तरह विकास, सुरक्षा, आर्थिक पैकेज व पुनर्वास सहित आठ मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं।

गुजरात सरकार बीते तीन साल से पाटीदार आरक्षण आंदेालन का सामना कर रही है, उसी के समानांतर ओबीसी, एससी,एसटी समुदाय ने भी अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकार व बैकलॉग भरने की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया। अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर माईनॉरिटी कॉ ओडिनेशन कमेटी ने गांधीनगर में एक सम्मेलन का आयोजन कर देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी अल्पसंख्यक वर्ग को उनके अधिकार देने की मांग की।

इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के विकास, सुरक्षा, सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास, अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति जानने के लिए बनी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने जैसी मांग शामिल है। माइनोरिटी कमेटी ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष आर्थिक पैकेज तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग रखी है। कमेटी ने कहा है कि सरकार की ओर से मांगें स्वीकार नहीं किए जाने पर राज्य में यह वर्ग आंदोलन करने को मजबूर होगा।

गौरतलब है कि बीते तीन साल से गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा है, उसके बाद आरक्षण के हक को बचाने व अन्य मांग को लेकर ओबीसी, एससी - एसटी समुदाय ने भी एक लंबा आंदोलन किया। अब लोकसभा चुनाव से पहले राज्य व केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अल्पसंख्यक समाज भी सक्रिय हो गया है।