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किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए बढ़ते कदम

कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।

By Amit SinghEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2021 07:31 PM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2021 07:31 PM (IST)
किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए बढ़ते कदम
किसानों की आय दोगुनी करने का लिया संकल्प।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान हितैशी योजनाओं पर ब्रेक नहीं लगने दिया गया। कोरोना संकट में किसानों को फसल की कटाई और बिक्री में किसी तरह की परेशानी न हो, मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए थे। इन्हीं प्रयासों की वजह से यूपी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का नया रिकॉर्ड बनाया है।

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दरअसल केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार और उनकी आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प को साकार करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट गठन के बाद सबसे पहला निर्णय गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का ही लिया। तब से अब तक योगी सरकार विभिन्न योजनाओं में 2.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक को भुगतान कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को 27,101 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

यूपी सरकार की प्रमुख योजनाएं

• विभिन्न योजनाओं में 2.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों को भुगतान

• 27 हजार 101 करोड़ रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हस्तांतरित

• खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दोगुना तक बढ़ोत्तरी, 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

• 32.64 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

• 2.51 लाख किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना कार्ड से लाभान्वित

• 4 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित

• 1.56 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित

• 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन

• विगत 3.5 वर्षों में रिकॉर्ड, 162,71 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद

• 4,287 धान क्रय केंद्रों की स्थापना, 72 घंटों के अंदर भुगतान का आदेश

• 231.33 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वर्तमान सत्र में किया गया वितरण

• मण्डी शुल्क में 1% की कमी

• वर्तमान सत्र में 38,717 मीट्रिक टन से अधिक चने की सरकारी खरीद

• मौजूदा सत्र में 11,882 मीट्रिक टन से अधिक सरसों की सरकारी खरीद

पूर्व की सरकारों में यूपी के गन्ना किसानों की हालत काफी दयनीय थी। उनका करोड़ों रुपये का भुगतान बकाया था। वहीं राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश गन्ना व चीनी उत्पाद में अव्वल हो चुका है। पूरीव की सरकार में खस्ताहाल चीनी मिलें लगातार बंद हो रही थीं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुरानी चीनी मिलों को विस्तार दे उनकी क्षमता में इजाफा किया। साथ ही नई चीनी मिलें भी खोली गईं।

1. रमाला चीनी मिल सहित 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण

2. 2173 लाख टन गन्ना उत्पादन, देश में प्रथम स्थान

3. 126.42 लाख टन चीनी उत्पादन, देश में प्रथम स्थान

4. किसानों को 1.15 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान

5. 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना पूर्ण

6. 334 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण

7. बुंदेलखंड में 13,645 खेत तालाबों का निर्माण


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