MP Election 2018 : नतीजे से पहले कैबिनेट बैठक आज, नहीं होंगे नीतिगत फैसले
MP Election 2018 : कैबिनेट में नीतिगत फैसले नहीं होंगे। सिर्फ अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे एक दर्जन से ज्यादा मुद्दे।
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने में अभी सात दिन बचे हैं, लेकिन सरकार ने कैबिनेट बैठक बुला ली। बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे से मंत्रालय में बैठक होगी। इसमें एक दर्जन से ज्यादा मुद्दे अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे।
यह सभी वे विषय हैं, जिनके आदेश कैबिनेट से अनुमोदन की प्रत्याशा में छह अक्टूबर के पहले जारी हो चुके हैं। उधर, कांग्रेस ने आचार संहिता में कैबिनेट बैठक बुलाने को लेकर आपत्ति उठाई है। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिवेदन मांगा था, जिसमें कहा गया कि सरकार को बैठक बुलाने का अधिकार है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोई भी ऐसा मुद्दा शामिल नहीं किया जा रहा है, जो नया और नीतिगत हो। देर शाम मंत्रालय से मंत्रियों को बैठक का एजेंडा भेजा गया। बताया जा रहा है कि इसमें अनुसमर्थन के करीब एक दर्जन विषय शामिल किए गए हैं। एक-दो नीतिगत विषय रखने की तैयारी थी। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से दिनभर संवाद होता रहा पर अनुमति नहीं मिली।
उधर, कांग्रेस की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मंगलवार शाम तक कैबिनेट बुलाए जाने को लेकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा था। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय को बता दिया गया कि कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। आचार संहिता का पूरी तरह पालन होगा। सरकार को बैठक करने का पूरा अधिकार है।
पांच मौजूदा मंत्रियों की अंतिम कैबिनेट
बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को मौजूदा सरकार की अंतिम बैठक माना जा रहा है। 11 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सरकार का स्वरूप बदला होगा। फिर भाजपा सरकार बनने पर भी इस कैबिनेट के कुछ चेहरे नहीं होंगे। इनमें वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले, बिना विभाग के मंत्री हर्ष सिंह और उद्यानिकी मंत्री सूर्यप्रकाश मीणा शामिल हैं। इन्हें पार्टी ने इस बार चुनाव नहीं लड़ाया।
अधिकारियों को कक्ष में रहने के निर्देश
बैठक के मद्देनजर मुख्य सचिव कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को सुबह साढ़े दस बजे से कक्ष में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जब जिस अधिकारी की जरूरत होगी, उसे बैठक में बुला लिया जाएगा।