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MP Election 2018 : EVM को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक दिन में दो याचिकाएं

MP Election 2018: कांग्रेस की चिंता ईवीएम की सुरक्षा को लेकर है जबकि अधिवक्ता वीपीपैट की पर्चियों की भी गणना कराना चाहते हैं।

By Hemant UpadhyayEdited By: Published: Tue, 04 Dec 2018 09:16 PM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 07:40 AM (IST)
MP Election 2018 : EVM को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक दिन में दो याचिकाएं
MP Election 2018 : EVM को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक दिन में दो याचिकाएं

जबलपुर। विधानसभा चुनाव मतदान के बाद सोमवार को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर दो याचिकाएं दायर हुईं हैं। एक याचिका कांग्रेस ने तो दूसरी याचिका एक अधिवक्ता ने दायर की है।

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कांग्रेस की चिंता ईवीएम की सुरक्षा को लेकर है जबकि अधिवक्ता वीपीपैट की पर्चियों की भी गणना कराना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश महासचिव नरेश सराफ की याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर को होना है जबकि अभी दूसरी याचिका पर सुनवाई की तारीख नहीं मिली है।
ईवीएम मिलने की जांच एसआईटी से हो
चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि जहां-जहां ईवीएम मशीनों में खराबी पाई गई है और स्ट्रांग रूम पहुंचाने में देरी हुई है, उन सारे मामलों की एसआईटी से जांच कराई जाए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश सराफ द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि सागर खुरई में मतदान के 48 घंटे बाद तथा खंडवा में 3 दिन बाद ईवीएम स्ट्रांगरूम तक पहुंचीं। भोपाल में 2 घंटे बिजली गुल रही और जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उनमें कुछ भी नहीं दिखा।

सतना में स्ट्रांग रूम का दरवाजा पीछे से खुला रहा जिसमें बॉक्स लेकर घुसते लोग देखे गए। कांग्रेस ने इन सभी मामलों की जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया से अलग करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश के हर जिले से इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं।
वीवीपैट की पर्चियों को भी गिना जाए
ईवीएम की मतगणना का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कराने को लेकर तिलहरी निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केन्द्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका के जरिए आशंका व्यक्त की गई है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग ने ईवीएम मैन्युअल के चैप्टर 19 में कहा है कि ईवीएम ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (ईटीएस) यानी ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया है।

इस सॉफ्टवेयर के जरिए सेंट्रल इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी और वेयर हाउस इंचार्ज ईवीएम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके आधार पर ईवीएम की गणना का मिलान वीवीपैट पर्चियों से कराने का निर्देश जारी करने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया गया है। याचिका पर अगले एक-दो दिन में ही सुनवाई होने की संभावना है।


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