झारखंड के 366 मतदान केंद्रों पर फोन व इंटरनेट की सुविधा नहीं, आयोग ने की चाक चौबंद व्यवस्था ताकि कोई गड़बड़ी न हो
Lok Sabha Election 2024 झारखंड के 366 मतदान केंद्रों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। मगर आयोग ने एक विशेष योजना बनाई है। इन केंद्रों पर हरकारों की तैनाती की जाएगी। वहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके खातिर अर्द्धसैनिक बलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ये मतदान केंद्र राज्य के 18 जिलों में स्थित हैं। राजधानी रांची में भी ऐसे 13 मतदान केंद्र हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची l आज के जमाने में भी झारखंड के 366 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां फोन या इंटरनेट की सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल करने के चुनाव आयोग के अथक प्रयास के बाद भी यह स्थिति है। अब इन केंद्रों पर संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बाइक सवार हरकारों (संदेशवाहक) की सेवा ली जाएगी।
सेटेलाइट फोन से बात करेंगे अधिकारी
ये सभी मतदान केंद्र 18 जिलों के 322 इलाकों में हैं। छह जिले धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा में ही ऐसा कोई केंद्र नहीं है। इन बिना संचार नेटवर्क वाले इलाकों में अन्य माध्यमों से संचार प्रबंधन किया जाएगा। बाइक सवार संदेशवाहक सेटेलाइट फोन के साथ संबंधित इलाकों के मतदान केंद्रों पर घूमते रहेंगे और निर्वाचन अधिकारियों की प्रशासन तथा चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करवाएंगे।
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अधिक होगी अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ऐसे मतदान केंद्रों पर वायरलेस सेट और सेटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है। नजदीकी मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर भी संचार बहाल करने का कोशिश की गई है। उनके अनुसार, मतदान में किसी तरह की अव्यवस्था या गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। ऐसे मतदान केंद्रों में अधिक संख्या में अर्द्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे
- 366 बूथों पर फोन की सुविधा नहीं इंटरनेट के जमाने में
- 24 में 18 जिलों में हैं ऐसे मतदान केंद्र, रांची में भी 13 बूथ
नहीं हो पाएगी वेबकास्टिंग
चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर विभिन्न स्तरों पर सीधी निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था करता है, लेकिन इन 366 केंद्रों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से वहां वेबकास्टिंग नहीं हो पाएगी। बता दें कि वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और चुनाव आयोग में की जाती है।
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