JVM Election Manifesto: सरना धर्म कोड लागू करेंगे, पिछड़ों को 27% आरक्षण Jharkhand Assembly Election 2019

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में अगर झाविमो की सरकार बनती है तो वह आदिवासियों की चिर प्रतीक्षित मांग सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर पहल करेगी। इसी तरह पिछड़ा वर्ग को 27 फीसद आरक्षण देना सुनिश्चित करेगी। पूर्व में हुए बड़े घोटालों की जांच के लिए आयोग बनेगा। एक निर्धारित समय के अंदर ऐसे मामलों की न सिर्फ जांच होगी, बल्कि दोषी दंडित भी होंगे। भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कानून का प्रावधान किया जाएगा।

इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक सेल की स्वतंत्र इकाई गठित की जाएगी।  झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार की शाम घोषणापत्र जारी करते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर झाविमो को सरकार बनाने का मौका मिला तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। 65 से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने बतौर प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कही गई है। मरांडी ने कहा कि उन्होंने घोषणापत्र में ऐसे ही दावे किए हैं, जिसे सहजता से धरातल पर उतारा जा सके। घोषणापत्र में कुल 21 सेक्टरों पर फोकस किया गया है, जिसमें लगभग हर तबके को साधने की कोशिश की गई है।

घोषणापत्र में क्या-क्या

1. मॉब लिंचिंग की घटना की रोकथाम के लिए बनेगा कानून। उग्रवाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए भटके हुए नौजवानों के लिए चलाई जाएगी विशेष योजना।
2. बंद प्राथमिक विद्यालयों को पुन: चालू कराया जाएगा। सभी स्तरों पर भाषाई शिक्षकों की होगी नियुक्ति।
3. पंचायत स्तर पर इंटर उत्तीर्ण टॉपरों को प्रति महीने मिलेंगे 1000 रुपये।
4. मैट्रिक उत्तीर्ण तथा 12वीं में नामांकन लेने वालों को मिलेगा टैबलेट।
5. 90 दिनों में पारा शिक्षकों की समस्याओं को निकलेगा स्थाई समाधान।
6. यूपीएससी की तर्ज पर हर वर्ष होगी जेपीएससी की परीक्षा।
7. लड़कियां जितना पढऩा चाहे, सरकार पढ़ाएगी।
8. किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। बिजली वितरण में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मौका। दो वर्ष के अंदर पूरे राज्य को 24 घंटे बिजली।
9. मनरेगाकर्मियों को प्रति दिन मिलेगी 300 रुपए मजदूरी। 100 की जगह मिलेगा 150 दिनों का काम।
10. पांच वर्षों में नल के जरिये घर-घर तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल।
11. 90 दिनों में वंचित परिवारों को राशन कार्ड। 10 वर्षों में घर।
12. प्रत्येक पंचायत में दो-दो स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त होंगे। प्रखंड अस्पतालों में डॉक्टर और दवा की होगी समूचित व्यवस्था। जिला स्तर पर हर तरह की जांच की होगी व्यवस्था। प्रमंडल स्तर पर होगा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल। कैंसर पीडि़त गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। राज्य में बनेगा मेडिकल विश्वविद्यालय।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होगी रिंग बस सेवा। सभी जिला मुख्यालयों को रेल मार्ग से जोडऩे की होगी पहल। राजधानी रांची से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस के प्रतिदिन परिचालन का होगा प्रयास। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का होगा निर्माण।
14. पर्यटन को मिलेगा उद्योग का दर्जा। पर्यटन स्थलों की सुनिश्चित होगी सुरक्षा।
15. कोल इंडिया एवं डीवीसी का मुख्यालय झारखंड में स्थापित कराने का होगा प्रयास। कुटीर, मध्यम एवं लघु उद्योग को दी जाएगी विशेष सुविधा। नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रभावी होगा सिंगल विंडो सिस्टम।
16. बालू घाट पंचायत एवं ग्राम सभा के हवाले होगी। जमीन मालिकों को भागीदार बनाकर खदान में दिया जाएगा हिस्सा। पत्थर उद्योग से जुड़ेंगे स्थानीय बेरोजगार।
17. उजड़े वनों को 10 वर्षों के अंदर हरा भरा किया जाएगा। वन अधिकार कानून का सख्ती से अनुपालन होगा।
18. दो महीन के अंदर विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग बनेगा।
19. खिलाडिय़ों की पुलिस बटालियन बनेगी। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हर पंचायत में खेल मैदान, हर प्रखंड में स्टेडियम, हर प्रमंडल में खेल प्रशिक्षण केंद्र का होगा निर्माण।
20. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों की सरकारी नौकरियों में होगी सीधी बहाली।
21. बीपीएल सूची की होगी फिर से समीक्षा। 10 वर्षों में हर बेघर को घर।
22. सरकारी विद्यालयों की तरह अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधाएं।
23. बुनकरों को आधुनिक उपकरण से लैस किया जाएगा। गठित होगा झारखंड हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प आयोग।
24. मेडिकल-इंजीनियरिंग आदि में नामांकन लेने को इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए होगी निश्शुल्क कोचिंग की व्यवस्था। पत्थलगड़ी से उत्पन्न समस्याओं का होगा समाधान। संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान होंगे लागू। मैट्रिक पास आदिम जनजाति युवकों की होगी सीधी बहाली। सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत भू-वापसी के मामलों का निपटारा एक वर्ष के अंदर होगा।
25. अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर अभियान चलाकर होगी नियुक्तियां। मेडिकल-इंजीनियरिंग आदि में नामांकन लेने को इच्छुक अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए होगी निश्शुल्क कोचिंग की व्यवस्था। अनुसूचित जाति वित्त निगम को बनाया जाएगा प्रभावी।
26. स्लम बस्तियों का होगा समुचित विकास।