पूरे देश में लागू हो एक समान शिक्षा प्रणाली, भाजपा सांसद हंसराज हंस की सरकार से मांग
सांसद हंसराज हंस ने देश में ‘वन नेशन वन एजुकेशन’ लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए।
नई दिल्ली , जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने देश में ‘वन नेशन, वन एजुकेशन’ लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित वाल्मीकि समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, समाज अब बदल रहा है। लोग अब राजनीतिक पार्टियों व सरकारों के कामकाज का विश्लेषण करने के बाद समर्थन देते हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कभी भी सफाईकर्मियों के हित के लिए नहीं सोचा। यह सरकार सफाईकर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई के लिए सीवर में उतरने को मजबूर करती है। इस वजह से कई मजदूरों की मौत हो गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को भाजपा से जुड़कर दिल्ली के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार गरीबों से जुड़ी केंद्र की कई योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है।
सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा ने की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मेहनत करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा घरों में जनंसपर्क करना है। महाराज विराटनाथ सहित समाज से जुड़े प्रमुख लोग व मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी भगवत प्रसाद मकवाना, भाजपा नेता स्वरूप चंद्र राजन, रमेश कुमार, राहुल कुमार, अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
बिल पास होते ही सीलिंग के केस खुद खत्म हो जाएंगे: गोयल
उधर, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति मालिकों को मालिकाना हक देने के लिए लाए गए बिल के पास होने से सीलिंग के सारे केस खुद ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, इतना ही अवैध निर्माण को लेकर संपत्तियों के बुक होने के जो आदेश जारी हो रखे हैं, वह भी इस बिल के पारित होने के बाद रद हो जाएंगे।
उन्होंने कहना है कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल से न केवल लोगों को मकान के पक्के कागज मिलेंगे बल्कि लोगों को लाखों रुपये का फायदा भी होगा, क्योंकि इन कॉलोनियों की संपत्ति का क्रय विक्रय सर्किल रेट के हिसाब से होगा।