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Delhi Assembly Election 2020: झारखंड के झटके से भाजपा सतर्क, शुरू हुआ मंथन

Delhi Assembly Election 2020 हरियाणा के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा सतर्क हो गई है। चुनावी तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसे लेकर मंथन भी शुरू हो गया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 26 Dec 2019 09:43 AM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 09:43 AM (IST)
Delhi Assembly Election 2020: झारखंड के झटके से भाजपा सतर्क, शुरू हुआ मंथन
Delhi Assembly Election 2020: झारखंड के झटके से भाजपा सतर्क, शुरू हुआ मंथन

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। Delhi Assembly Election 2020 : हरियाणा के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा सतर्क हो गई है। चुनावी तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसे लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। लोगों के बीच कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाकर उन्हें जोड़ा जाएगा। वहीं अनधिकृत कॉलोनियों में हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को उनके घर का मालिकाना हक दिलाने के लिए पंजीकरण के काम में मदद की जाएगी।

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पार्टी को हरियाणा में अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं मिला और सत्ता बचाने के लिए जजपा के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद झारखंड की सत्ता हाथ से चली गई। इन दोनों राज्यों के प्रदर्शन से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे पार्टी के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ गई है। पार्टी ने अपनी चुनावी खामियों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी इस बार अनधिकृत कॉलोनियों से बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद लगा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1731 कॉलोनियों के नियमितीकरण का कानून बनाया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। 22 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को भुनाने के लिए रविवार को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित की गई थी। रैली में इन कॉलोनियों से भीड़ जुटाने के साथ ही प्रधानमंत्री को 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला धन्यवाद पत्र देकर उनका आभार जताया गया।

पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि इन कॉलोनियों में अभी और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। इसकी रणनीति बनाने के लिए प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने जिला अध्यक्षों, विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। विस्तारकों ने बताया कि मालिकाना हक के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की वेबसाइट पर पंजीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। लोगों को औपचारिकता पूरी करने में भी दिक्कत हो रही है। यदि यह कमी दूर नहीं हुई तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए सभी अनधिकृत कॉलोनियों में हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया गया है। संबंधित मंडल के भाजपा नेता विशेषकर आइटी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को हेल्प डेस्क पर तैनात किया जाएगा। जिससे कि वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करने और अन्य औपचारिकता पूरी करने में लाभार्थियों की परेशानी दूर की जा सके। यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस व आम आदमी पार्टी इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के नाम पर राजनीति करती रही है। वहीं, मोदी सरकार ने उनका आशियाना टूटने का डर दूर कर दिया है। भाजपा नेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य मुद्दों को भी कारगर ढंग से उठाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

सुभाष चोपड़ा (अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस) का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक में दिल्ली के चुनाव पर चर्चा हुई। गिले शिकवे जैसी कोई बात नहीं है। सभी कमेटियां जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। इस बार चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले ही होंगे।

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