अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, सरकार संसद में लाएगी बिल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में 1700 के करीब अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली भाजपा के सातों सांसदों, प्रदेश भाजपा के अन्य नेताओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर चर्चा की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में सातों सांसदों ने नरेंद्र मोदी का पुष्प हार से धन्यवाद किया। साथ ही, ‘मोदी है तो मुमकिन है’ के नारे भी लगाए । इस दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कॉलोनियों के नियमित करने की प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराया। मोदी ने कहा कि हमें पूरी दिल्ली का भाग्य बदलना है। दिल्ली का भाग्य बदले बिना हिंदुस्तान का भाग्य नहीं बदल सकता। 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसका खुद का घर न हो।

सांसदों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों व अन्य भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप में से अनेक लोगों का जन्म इन कॉलोनियों में हुआ है, जिन्हें गैरकानूनी कहा जाता है। हमेशा यहां रहने वालों पर तलवार लटकती रहती थी कि पता नहीं कब क्या होगा? बावजूद आपने न कोई हिसंक आंदोलन का रास्ता अपनाया न ही आपने कभी धैर्य खोया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग देने के बाद भी दिल्लीवासियों के लिए आधे-अधूरे प्रयास हुए और राजनीतिक गणित को ध्यान में रखकर कार्य किया गया। पिछले कई चुनावों में इसका फायदा लेने की कोशिशें हुईं, लेकिन चुनाव बाद इन कॉलोनियों को भुला दिया गया।

मोदी ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार बनी तबसे हम अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता खोज रहे थे। आशा थी कि स्थानीय सरकारें कुछ जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन यह सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहे। इसलिए तय किया कोई करे या न करे, हम इसे किए बिना नहीं रह सकते। कोई जिम्मेदारी उठाए या न उठाए, हम गैर जिम्मेदार नहीं बन सकते।

उन्होंने सांसदों से नीति बनाने पर चर्चा की। कहा कि अवैध कॉलोनियों के लिए ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास निहित होगा। जहां से एक भी वोट नहीं मिला उस कॉलोनी को भी पक्की करने की हमारी जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि पीएम उदय योजना के लिए हर कॉलोनी में टोली बनाई जाए जो कॉलोनी को नियमित करने में सरकार की मदद करे। जहां वे लोग रह रहे हैं वहां पर बहुमंजिला इमारतें, पार्क बनाए जा सकते हैं। संसद सत्र शुरू होते ही कानून पारित हो जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा।

मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मामले को लटका कर रखा। केंद्र की मोदी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का जो फैसला लिया वह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन केंद्र सरकार इसे कर दिखाया और 40 लाख से अधिक नागरिकों को तोहफा दिया।

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