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Delhi Assembly Election 2020: CM अरविंद केजरीवाल ने इस अंदाज में किया दिल्ली पुलिस का बचाव

Delhi Assembly Election 2020 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 09:47 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 09:47 AM (IST)
Delhi Assembly Election 2020: CM अरविंद केजरीवाल ने इस अंदाज में किया दिल्ली पुलिस का बचाव
Delhi Assembly Election 2020: CM अरविंद केजरीवाल ने इस अंदाज में किया दिल्ली पुलिस का बचाव

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Assembly Election 2020 : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पुलिस वही करती है, उन्हें जो ऊपर से आदेश मिलता है। एक माह के लिए दिल्ली की पुलिस अगर उन्हें दे दी जाए तो परिणाम लाकर दिखा देंगे। जिस तरह 49 दिन में भ्रष्टाचार को खत्म किया था, उसी तरह दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित टाउन हॉल में आयोजित मीटिंग में जनता के सवालों का जवाब दे रहे थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उनकी 49 दिन की सरकार बनी थी। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा उनके पास थी तो 49 दिन में ही भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। AAP दिल्ली पुलिस को देकर देख लो, महीने भर के अंदर नतीजे आ जाएंगे। मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देता है। दिल्ली पुलिस सक्षम हैं। उनके पास आधुनिक तकनीक है। उन्हें खुली छूट देकर देखो, वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। आज स्कूलों में वही शिक्षक और प्रधानाचार्य हैं। हमने किसी को नहीं बदला। इस मौके पर उन्होंने पांच साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा। मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता काम के नाम पर वोट देगी। धर्म और राजनीति करने वालों को वोट नहीं देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पांच साल काम किया। शुरू में तेजी से काम किया। इसके बाद एलजी साहब के पास फाइलें अटकने लगीं तो धरना देना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद से फाइलें तेजी से चल रही हैं। वहीं कन्हैया कुमार के मामले में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने में तीन साल लगाए। दिल्ली सरकार के अधिकारी और कानूनी विशेषज्ञ उस चार्जशीट का परीक्षण कर रहे हैं। अभी एक साल भी नहीं हुआ है। सरकार, अधिकारी और वकील निर्णय लेंगे। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी और राजनीति के स्तर पर फैसला हो जो जाए। हम इस पर सेवानिवृत्त जजों, वकीलों से राय ले रहे हैं।


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