Unauthorised Colonies in Delhi: मोदी सरकार के अगले कदम से 50 लाख लोगों को मिलेगी राहत
Delhi Assembly Election 2020 संसद में मंजूरी के बाद 1797 कॉलोनियों के नियमित करने को कानूनी मान्यता मिलने के साथ ही इनकी रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले केंद्र सरकार के फैसले पर जल्द संसद की मंजूरी मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इस आशय का विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक के संसद में पारित हो जाने के साथ ही यहां रहने वाले तकरीबन 50 लाख लोगों को राहत मिलेगी। 1797 कॉलोनियों के नियमित करने को कानूनी मान्यता मिलने के साथ ही इनकी रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।
दिल्ली में अगले साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देने संबंधी सरकार के इस फैसले का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इस संबंध में कैबिनेट के फैसले को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया। चर्चा के बाद इसके पारित होने की संभावना है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर वादे के अनुसार विधेयक नहीं लाने का आरोप लगाया था। 2008 के नियम के अनुसार नियमित करने की प्रक्रिया का समन्वय और निगरानी दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (रिकगनिशन ऑफ प्रापर्टीराइट्स इन अनअथराइज्ड कॉलोनीज) बिल 2019 पेश किया। विधेयक के मसौदे में 1797 चिह्न्ति अवैध कालोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने का प्रस्ताव शामिल है। ये कॉलोनियां राष्ट्रीय राजधानी के 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं।
समस्या हल कर रही मोदी सरकार : मनोज तिवारी
भाजपा का कहना है कि दिल्ली के 105 बाजारों के 50 हजार से अधिक दुकानों के कन्वर्जन चार्ज माफ करके नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मोदी को धन्यवाद देने के लिए व्यापारियों ने कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित अन्य नेताओं ने व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों की समस्या हल करने के लिए प्रधानमंत्री कई कदम उठा रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और दुकानों का कन्वर्जन चार्ज माफ करना भी इसी दिशा में एक कदम है। इससे दिल्लीवासियों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी (आप) अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही थी। अब संसद में इस संबंध में बिल पेश कर दिया गया है। दिसंबर में लोगों के मकानों की रजिस्ट्री होने लगेगी। मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल भी पास कर दिया है जिसके बाद दिल्ली में 17 लाख नए घर बनाने का रास्ता खुल जाएगा।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की परेशानी दूर करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दूषित पानी व जहरीली हवा की समस्या भी दूर हो जाएगी। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों की समस्या पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग का अभियान चलाया गया था। इस साजिश में शामिल होने वालों की लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई है।
कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह, उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन तिलकराज कटारिया, प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, कोषा अध्यक्ष विष्णु मित्तल, भाजपा नेता गुलशन गुगनानी, कैलाश गुप्ता एवं सुलेख अग्रवाल उपस्थित थे।
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