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AAP के वोट बैंक पर भाजपा की नजर, 11 से 26 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अनुसूचित जाति के मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी विशेष अभियान चलाएगी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 10 Oct 2019 11:41 AM (IST)Updated: Thu, 10 Oct 2019 08:26 PM (IST)
AAP के वोट बैंक पर भाजपा की नजर, 11 से 26 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान
AAP के वोट बैंक पर भाजपा की नजर, 11 से 26 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम (SC/ST ACT) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली में भाजपा (Delhi BJP)  उत्साहित है। इसे वह नरेंद्र मोदी सरकार के संघर्ष का परिणाम बता रही है। इस बहाने वह दिल्ली विधानसभा चुनाव (delhi assembly election 2020) से पहले अनुसूचित जाति के मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जिससे दिल्ली की सत्ता का चुनावी सफर आसान बनाया जा सके। इस फैसले के प्रचार के लिए पार्टी राजधानी में 11 से 26 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाएगी।

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दिल्ली के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने यहां के नेताओं के साथ चर्चा कर इस अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक टोली बनाई गई है।

दिल्ली में 17 फीसद SC/ST वोटर

राजधानी दिल्ली में लगभग 17 फीसद अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इनका समर्थन किसी भी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा सकता है। आम आदमी पार्टी की इस वर्ग में अच्छी पकड़ है और भाजपा इसमें सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में उसे सफलता भी मिली है। विधानसभा चुनाव में भी अब इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की रणनीति बनाई जा रही है।

विपक्षी पार्टियां करती हैं दुष्प्रचारः मोहन लाल गिहारा

अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा का कहना है कि विरोधी पार्टियां भाजपा को लेकर दुष्प्रचार करती हैं। वह भाजपा को अनुसूचित जाति विरोधी बताकर लोगों को गुमराह करने में लगी रहती हैं। विरोधी पार्टियों की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और गरीबों के कल्याण व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

यह है मामला 

सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को हल्का कर दिया था तो भाजपा व केंद्र सरकार ने उससे असहमति जताई थी। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब पुराना कानून फिर से बहाल हो गया है। इसकी जानकारी समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। नुक्कड़ बैठकें करके विरोधियों के दुष्प्रचार का जवाब दिया जाएगा। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रकाश जावडेकर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जनवरी-फरवरी 2020 में हो सकता है। इसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। 

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