दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भाजपा ने बताया जनता के साथ धोखा, 'CM बताएं कितने वादे पूरे किए'
भाजपा नेता मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल सरकार के पांच साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) के पांच साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के साथ धोखा बताया है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने कितने चुनावी वादे पूरे किए हैं।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल सरकार के पांच साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी।
विजय गोयल ने रिपोर्ट कार्ड को झूठ का पुलिंदा कहा
राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड झूठ का पुलिंदा है। मुख्यमंत्री ने खुद ही मान लिया है आप के वर्ष 2015 के चुनाव घोषणापत्र और इस रिपोर्ट कार्ड में कोई समानता नहीं है। जनता से किए गए 70 वादे पूरे नहीं किए गए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप के चुनावी वादे इतिहास बनकर रह गए। जन लोकपाल बिल के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी अब इसे भूल गई है। 60 करोड़ रुपये के आवंटन के बाद भी मोहल्ला सभा का अतापता नहीं है। आम आदमी कैंटीन का वादा भी पूरा नहीं हुआ।
सीएम बताएं कितने चुनावी वादे पूरे हुएः भाजपा
भाजपा नेताओं का कहना है कि शिक्षा को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन के तमाम बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री को 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज बनाने के वादे का क्या हुआ। 20 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया गया था, परंतु एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। स्कूलों में नए कमरे बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसी तरह से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों के विकास व मरीजों की सहायता के लिए रोगी कल्याण समिति ने कोई काम नहीं किया।
उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में लोगों के घरों में पीने का दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों को बदहाल कर दिया है। दिल्ली में 11 हजार बसों की जरूरत है। इसके विपरीत 38 सौ बसें उपलब्ध हैं। मेट्रो चौथे चरण के काम में भी दिल्ली सरकार बाधा डालती रही है।
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