अटल ज्योति की 528 लाइटों का होगा सत्यापन
इसके बाद ही संस्था को भुगतान किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, कन्नौज : अटल ज्योति योजना फेस-2 नाम से लोकसभा क्षेत्र में सांसद निधि से लगी स्ट्रीट लाइटों का सत्यापन कराया जाएगा। स्ट्रीट लाइटें पांच विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के बाद नीवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की संस्था एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने लगाई थीं। कन्नौज जिले में 700 लाइटें लगना था, जिसमें कन्नौज सदर, छिबरामऊ व तिर्वा में कुल 528 लाइटें लगाई गईं हैं। इसी तरह कानपुर देहात के रसूलाबाद व औरैया की बिधूना विधासभा क्षेत्र में 150-150 लाइटें लगाई गईं हैं। इन लाइटों का लगना, स्थान व गुणवत्ता समेत अन्य बिदुओं को परखा जाएगा। इसके बाद ही संस्था को भुगतान किया जाएगा।परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुशील कुमार ने बताया कि कन्नौज, छिबरामऊ व तिर्वा में सत्यापन के लिए संबंधित बीडीओ व संबंधित ब्लॉक के जेई को नामित किया है, जो सप्ताह भर में रिपार्ट देंगे। इसी तरह रसूलाबाद व बिधूना में लाइटों का सत्यान संबंधित जिले से होगा। 25 फीसद सांसद व 75 मंत्रालय करेगा भुगतान
सत्यापन के बाद लाइटों का भुगतान रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। एक लाइट की कीमत 22,687 रुपये है। इसमें 5,671 रुपये सांसद निधि व 17,016 रुपये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भुगतान करेगा। लोकसभा क्षेत्र में एक हजार स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। इस पर 58.20 लाख रुपये खर्च होंगे। सांसद निधि से 25 फीसद व ऊर्जा मंत्रालय 75 फीसद भुगतान करेगा। जमीन पर कब्जे के विरोध में अधिवक्ता लामबंद
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: अधिवक्ता की जमीन पर कब्जा होने से नाराज साथी अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन से निर्माण रुकवाया जाने की मांग की। सुनवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
गुरुवार को राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बार एसोसिएशन छिबरामऊ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्रित हुए। अधिवक्ताओं ने कहा कि साथी अधिवक्ता संजय कुमार शाक्य की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। वह लगातार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। साथी अधिवक्ता बेहद परेशान हैं। पुलिस की सांठगांठ से यह कार्य हो रहा है। तहसील प्रशासन की संलिप्तता भी है। प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई कर काम न रुकवाया तो अधिवक्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ की भी जानकारी दी जा रही है। साथी अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए सभी अधिवक्ता मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता राजीव हजेला, अशोक श्रीवास्तव, रजनीश यादव व रूपेश दुबे मौजूद रहे।