बंगाल एक अर्से से राजनीतिक हिंसा की चपेट में, भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए कलंक

सामूहिक दुष्कर्म मामले में तो विशेष जांच दल का गठन करने की भी मांग की गई है, क्योंकि ममता की पुलिस राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का संज्ञान लेने से ही इन्कार कर रही है। बंगाल पुलिस का ऐसा आचरण शर्मनाक तो है, लेकिन हैरान इसलिए नहीं करता, क्योंकि वह पहले दिन से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह से व्यवहार कर रही है। पुलिस के ऐसे ही कदाचरण के कारण बंगाल एक अर्से से राजनीतिक हिंसा की चपेट में है। इस राज्य में चुनाव के दौरान और उनके बाद तो राजनीतिक हिंसा देखने को मिली ही, चुनावों के पहले भी राजनीतिक हिंसा की तमाम घटनाएं सामने आईं, जिनमें कई लोग मारे भी गए। वास्तव में तृणमूल कांग्रेस ने वही राजनीतिक संस्कृति अपना ली है, जो एक समय वाम दलों ने अपना रखी थी। अच्छा होगा कि ममता बनर्जी यह स्मरण करें कि वाम दलों का क्या हश्र हुआ? इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली।

यह लज्जाजनक है कि तीसरी बार सत्ता में आईं ममता बनर्जी राजधर्म की खुली अनदेखी करने के साथ पूरी तरह निरंकुश दिख रही हैं। उनके इसी रवैये से भाजपा को यह कहने में आसानी हो रही है कि चुनाव बाद की भीषण राजनीतिक हिंसा उनके शह से ही हो रही है। ममता बनर्जी कुछ भी दावा करें, वह यह नहीं भूल सकतीं कि कुछ समय पहले खुद उन्होंने राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी। ममता सरकार के मनमानेपन और अड़ियल रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए यह और आवश्यक हो जाता है कि वह बंगाल की राजनीतिक हिंसा का संज्ञान ले। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि कायदे से उसे अब तक इस संदर्भ में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर लेनी चाहिए थी। बंगाल की राजनीतिक हिंसा के मामले में केंद्र सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्तर पर कुछ कदम उठाए, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए कलंक ही है।