प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयास से तीन दशक बाद आ रही नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव की प्रतीक्षा

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता यह उम्मीद जगाती है कि यह नीति जल्द सामने आएगी। ऐसा होना समय की मांग भी है, क्योंकि वायदे के अनुसार नई शिक्षा नीति मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही आ जानी चाहिए थी। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि देर से आ रही शिक्षा नीति दुरुस्त भी हो। वास्तव में आवश्यक केवल यह नहीं है कि नई शिक्षा नीति यथाशीघ्र सामने आए, बल्कि यह भी है कि ऐसी तैयारी की जाए जिससे उस पर अमल का काम तेजी के साथ हो सके। नई शिक्षा नीति से अपेक्षाएं इसलिए बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो वह तीन दशक बाद आ रही है और दूसरे, हर कोई शिक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव के लिए प्रतीक्षारत है। यह बदलाव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर तो अपेक्षित है ही, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर भी है। यह ठीक नहीं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में रटने और ज्यादा से ज्यादा अंक लाने पर जोर है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य अधिक अंकों से परीक्षा पास करना भर रह गया है। इसका कोई औचित्य नहीं कि शिक्षा परीक्षा का पर्याय बनकर रह जाए। शिक्षा तो वह है जो छात्रों में जानने एवं सीखने की सामर्थ्य बढ़ाए और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करे। दुर्भाग्य से यह काम हमारी उच्च शिक्षा भी नहीं कर पा रही है।