गांवों की सुधि लें: गांवों में कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं

यह ठीक है कि केंद्र सरकार लगातार उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में घर-घर टेस्टिंग पर जोर दे रही है, लेकिन समस्या यह है कि पर्याप्त टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं हैं। कम से कम अब तो टेस्टिंग किट के अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। यह एक कठिन काम है, लेकिन उसे करना ही होगा, क्योंकि इसी के जरिये गांवों को कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है। राज्य सरकारों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे गांवों के उपेक्षित और अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए कमर कसें। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी दशा अच्छी नहीं। ऐसे तमाम केंद्र किराये के भवनों में तो चलते ही हैं, उनमें काम करने वाले भी संविदा कर्मचारी होते हैं। इस स्थिति के लिए राज्य सरकारें खुद के अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकतीं। उन्हेंं यह पता ही होगा कि लोक स्वास्थ्य उनके ही अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। इस पर अब बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों को इसके लिए भी सक्रिय होना होगा कि टीकाकरण की गति बढ़े, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि टीकों की उपलब्धता के बाद भी ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित संख्या में टीके नहीं लग पा रहे हैं। इसका कारण टीकों को लेकर हिचक है, जो अज्ञानता, अंधविश्वास और अफवाहों से उपजी है। बेहतर हो कि राज्य सरकारें गांवों में टीकाकरण को लेकर नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाएं और टीका विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करें।