रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा, 46000 करोड़ की रक्षा खरीद पर मुहर

आज जब भारत खुद को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में देख रहा है और विश्व समुदाय भी उसके उभार का संज्ञान ले रहा है तब यह ठीक नहीं कि वह युद्धक सामग्री के सबसे बड़े खरीददार के रूप में जाना जा रहा है। सभी प्रमुख देशों की इस खासियत से भारत को भी लैस होना चाहिए कि वे रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि भारत रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस तक कब पहुंचा जा सकेगा? यह सही है कि विश्व स्तरीय रक्षा उद्योग खड़ा करने के लिए भारी-भरकम वित्तीय साधन चाहिए, लेकिन इसके साथ ही प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति भी चाहिए। इस मामले में हमे इजरायल से सीख लेनी चाहिए। अगर इजरायल रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते?

हालांकि मोदी सरकार रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है और इसके तहत सेना की जरूरत के कुछ उपकरण और हथियार निजी क्षेत्र की कंपनियों को बनाने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन अभी अपेक्षित नतीजे सामने आने शेष हैं। समझना कठिन है कि जब विदेश की निजी कंपनियों से तमाम रक्षा खरीद की जा रही थी तब अपने निजी क्षेत्र को रक्षा सामग्री के उत्पादन से दूर रखने की नीति पर क्यों चला गया? कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि हमारा निजी क्षेत्र उन्नत किस्म की रक्षा सामग्री का निर्माण करने में सक्षम हो। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ऐसी रक्षा सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम हो जो सेना की कसौटी पर खरी उतरे।

इस सबके साथ ही रक्षा सौदों में अनावश्यक देरी से बचने के भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि सेना की जरूरतें पूरी करने के मामले में लंबे समय तक विचार-विमर्श ही होता रहे। यह विचार-विमर्श किस तरह लंबा खिंचता है, इसका एक उदाहरण राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा है। इस सौदे पर बातचीत 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन वह 2015 में पूरी हो सकी। यह भी एक विडंबना ही है कि अब इस सौदे में कथित गड़बड़ी की खोज करके उसे चुनावी मसला बनाने की कोशिश हो रही है।