आर्थिक विकास दर में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा, अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने में वक्त लगेगा

इस दबाव के बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए जो कदम उठाने शुरू किए उनका असर आनन-फानन में नहीं हो सकता। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी ओर से ये कदम उठाने की शुरूआत ही तब हुई जब दूसरी तिमाही खत्म होने वाली थी। इसकी संभावना है कि सरकार के इन कदमों के साथ त्योहारी खरीद का सकारात्मक असर अगली तिमाही के आंकड़ों में दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने में और वक्त लग सकता है। इसकी बड़ी वजह मैन्यूफैक्चरिंग के साथ कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन है। यह सामान्य बात नहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि विकास दर लगभग आधी रह गई है।

आर्थिक सुस्ती के कारण किसी से छिपे नहीं। इन कारणों में सबसे चिंताजनक यह तथ्य सामने आना है कि उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है। यह कमी शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में हो रही है। इसका मतलब है कि लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं और बचत करना पसंद कर रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि बीते दो-तीन महीनों में सरकार एक के बाद एक करीब दो दर्जन कदम उठा चुकी है और इनमें कुछ कदम ऐसे रहे जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, जैसे कॉरपोरेट दरों में व्यापक कटौती। इस कटौती से कॉरपोरेट जगत को प्रोत्साहन तो मिला है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वे आपूर्ति बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे मांग बढ़े। यह तभी होगा जब उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ाएंगे। उचित होगा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ अन्य वे उपाय किए जाएं जिससे लोग अपनी खपत बढ़ाएं।