कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने में आने बाली बाधाओं को तोड़ने के लिए पीएम मोदी प्रतिबद्ध

विचित्र यह है कि कुछ लोगों को केंद्र सरकार की यह प्रतिबद्धता रास नहीं आ रही है। ऐसे लोगों में घाटी में असर रखने वाले राजनीतिक दल भी हैं। इन दलों के नेताओं की ओर से जैसे बयान दिए जा रहे हैं उन्हें देखकर उनमें और अलगाववादियों में भेद करना कठिन हो रहा है। इन नेताओं ने कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाए जाने को जिस तरह अनुच्छेद 35-ए हटाने की कथित कवायद से जोड़ दिया उससे यही संकेत मिला कि उनके भरोसे घाटी को सही राह पर लाना मुश्किल है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि अनुच्छेद 35-ए और 370 को हटाने के बारे में किसी तरह का कोई फैसला होने जा रहा है या नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन अनुच्छेदों से जुड़े प्रावधानों ने जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी का अहित ही किया है। चूंकि अनुच्छेद 370 अलगाववाद का परिचायक बन गया है इसलिए कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और मुश्किल हो रहा है।

विडंबना यह है कि अलगाववादियों के साथ कुछ राजनीतिक दल इस मुश्किल को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। उनकी मानें तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला तत्व अनुच्छेद 370 ही है। क्या इससे वाहियात बात और कोई हो सकती है? क्या कश्मीरियत किसी संवैधानिक प्रावधान की उपज है और वह भी ऐसा प्रावधान जो अस्थाई है?

उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ओर से अनुच्छेद 35-ए एवं 370 को लेकर जैसे उत्तेजक बयान दिए जा रहे हैं उनसे यही स्पष्ट होता है कि ऐसे नेता कश्मीर को अपनी जागीर मान चुके हैं। इस मुगालते को दूर किया ही जाना चाहिए। बेहतर यह होगा कि केंद्र सरकार कश्मीर के विकास में बाधक बन रहे तत्वों से निपटने के साथ ही उनकी पोल खोलने का भी काम करे।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप