मदरसा शिक्षा का सुधार

एक दौर था, यूपी बोर्ड में परीक्षा शुरू होने तक फार्म जमा कर परीक्षार्थी परीक्षा दे देते थे। इस कमी को दूर करने के लिए नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कराया गया। मंशा थी कि विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के पूर्व कम से कम दो साल अवश्य मिले। इस व्यवस्था को पटरी में आने में कई वर्ष लगे। अब यही काम मदरसा बोर्ड भी कर रहा है। उसे तो अभी मदरसों का पूरा विवरण तक जुटाना है। शुरुआती परेशानियां यहां भी देखने को मिल रही हैं। वस्तुत: मदरसा बोर्ड अगर एक नियंत्रक संस्था है तो उसके पास उससे संबद्ध मदरसों का पूरा रिकार्ड हो। सिलेबस का मानकीकरण हो। परीक्षा पास करने वालों की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। बोर्ड की ओर से जारी सर्टिफिकेट का रुतबा कायम हो। तभी इसके विद्यार्थियों को अन्य समकक्ष बोर्डो के बराबर की तरजीह मिल पाएगी। उन्हें प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का हक मिल सकेगा। यहां अमल में लाने वाली बात है कि तामील देने और तालीम देने का नाटक करने वालों में फर्क होना चाहिए। बेहतर कार्य कर रहे मदरसे पहचाने जाएं और फर्जी का हुक्का पानी बंद होना चाहिए।
तामील देने और तालीम देने का नाटक करने वालों में फर्क होना चाहिए।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश ]