उत्साहजनक संकेत: कोरोना संकट में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर नतीजे कर सकती है हासिल

एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई सकारात्मक संकेत उभरे हैं तब यह ठीक नहीं कि कई किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वह भी तब जब केंद्र सरकार और यहां तक कि प्रधानमंत्री की ओर से बार-बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि कृषि में सुधार आवश्यक हैं। इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि किसान संगठन अपने ही हित वाले कानूनों का विरोध करने में लगे हैं। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस विरोध की एक बड़ी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ किया गया दुष्प्रचार ही है। केंद्र सरकार को इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे किसानों के बीच व्याप्त भ्रम दूर हो और वे यह देख-समझ सकें कि कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ कहा और बताया जा रहा वैसा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि नए कृषि कानूनों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने आदि की जो बातें की गई थीं उन पर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सरकार के स्तर पर कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। ध्यान रहे कि बात तभी बनेगी जब शहरी अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था कदमताल करती हुई नजर आएगी। यह ठीक है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि इन उपायों का अधिक से अधिक असर भी हो।