नागरिकता निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि वोट बैैंक की राजनीति को

विधेयक के मसौदे का विरोध

इस विधेयक के मसौदे का कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैैं। विरोध करने वाले दल वही हैैं जो अतीत में पूर्वोत्तर में होने वाली घुसपैठ को लेकर शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए रहे। इसी रवैये के कारण वे असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का भी विरोध कर रहे हैैं। इन दलों के विपरीत भाजपा प्रारंभ से यह कहती आ रही है कि असम में घुसपैठ रोकने के साथ ही बाहर और खासकर बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। नागरिकता रजिस्टर के जरिये यही काम किया गया है।

अवैध घुसपैठ देश के संसाधनों पर बोझ

भाजपा की यह भी दलील है कि अवैध घुसपैठ से न केवल देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा भी पैदा हो रहा है। यह खतरा काल्पनिक नहीं है, क्योंकि असम में बांग्लादेश से आ बसे लाखों लोगों के कारण स्थानीय भाषा, संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने स्थानीय नेताओं का संरक्षण पाकर राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक हासिल कर लिए हैैं। ऐसे लोगों को वोट बैैंक राजनीति के चलते अभी भी संरक्षण मिल रहा है।

बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ से राज्यों का ताना बाना बदल गया

बांग्लादेश से अवैध रूप से असम आए लोगों के कारण इस राज्य के साथ अन्य पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक-सामाजिक माहौल बदल गया है। कई हिस्सों में स्थानीय लोग अल्पसंख्यक हो गए हैैं या फिर उनके वोटों के बजाय बाहरी लोगों के वोट निर्णायक बन गए हैैं। हैरानी है कि कई राजनीतिक दल इस सच्चाई का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझ रहे हैैं। वे इसकी भी अनदेखी कर रहे हैैं कि कहीं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं?

बांग्लादेश से आए मुसलमान उत्पीडि़त नहीं है, जबकि हिंदू उत्पीड़न के शिकार हैं

बांग्लादेश से आए लोगों में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है और वे उत्पीड़न नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक जीवन की लालसा में अवैध रूप से भारत आए हैैं, जबकि हिंदू और बौद्ध उत्पीड़न से त्रस्त होकर। इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आस्था रखने वाले पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवारों की नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।

पड़ोसी तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक आबादी तेजी से घट रही

पता नहीं नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दल यह देखने को तैयार क्यों नहीं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी कितनी तेजी से घटती जा रही है? इन तीनों देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों आदि की आबादी में कमी का एक बड़ा कारण उनका उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न से बचने के लिए आम तौर पर वे भारत की ओर ही रुख करते हैैं। इसका कारण उनका यह भरोसा है कि वे यहां निर्भय होकर अपना जीवन बिता सकते हैैं, लेकिन उनकी नागरिकता विवाद का विषय बन गई है।

एनआरसी के जरिये 19 लाख लोगों को बाहरी करार देने का मसला बना विवाद का कारण

इसी के साथ एनआरसी के जरिये 19 लाख लोगों को बाहरी करार देने का मसला भी विवाद का कारण बना हुआ है। असम के लोग जहां इससे नाखुश हैैं कि इतने कम लोगों को ही अवैध नागरिकों के तौर चिन्हित किया गया वहीं भारत सरकार की समस्या यह है कि इनमें तमाम हिंदू हैैं। असम के कई संगठन इन बांग्लाभाषी हिंदुओं को भी शरण देने का विरोध कर रहे हैैं। इनमें से कुछ नागरिकता विधेयक के भी विरोध में हैैं।

शर्तों के साथ नागरिकता देने का प्रावधान

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, ईसाइयों और पारसियों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता देने का प्रावधान है। इन देशों के मुसलमानों को इसलिए बाहर रखा गया है, क्योंकि बहुसंख्यक होने के नाते उनके उत्पीड़न की गुंजाइश नहीं।

भारत आए मुसलमान उत्पीड़ित की श्रेणी में नहीं आते

सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों के जो मुसलमान भारत आते हैैं वे बेहतर जीवन-यापन के इरादे से आते हैैं और ऐसे लोगों को उत्पीड़ित लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में उत्पीड़न के शिकार लोगों और बेहतर जीवन की तलाश में आए लोगों में भेद करने को न तो अन्याय कहा जा सकता है और न ही यह दलील दी जा सकती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक भारत के अलावा अन्य किसी पड़ोसी देश में आसानी से शरण पा सकते हैैं।

नागरिकता संशोधन बिल भारतीय मूल्यों के खिलाफ है- कांग्रेस

कांग्रेस समेत अन्य दलों का मानना है कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय मूल्यों और खासकर पंथनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैैं कि भारतीय कानून भारत के लोगों पर लागू होते हैैं, न कि बाहर से गैर कानूनी तौर पर आए लोगों पर। अगर इस तथ्य को अनदेखा किया जाएगा तो फिर दुनिया भर के देशों से अवैध रूप से आए लोग यही मांग करेंगे कि उनमें और भारतीय नागरिकों में भेद न किया जाए। क्या यह मांग मानना संभव है?

पूर्वोत्तर भारत में बाहर से आए लोग स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा

भारतीय संविधान का समानता संबंधी कानून उन्हीं पर लागू हो सकता है जो भारतीय नागरिक हों। नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तय करने का अधिकार भारत के पास है कि वह किसे शरण अथवा नागरिकता दे या न दे? इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या यह राष्ट्रीय हित में होगा कि पूर्वोत्तर भारत में बाहर से आए ऐसे लोगों को भी बसने दिया जाए जो स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा बन रहे हैैं?

अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता

जो विपक्षी दल नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैैं उन्हें यह समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों और वहां के बहुसंख्यकों को एक नजर से देखने का औचित्य नहीं बनता। बेहतर होगा कि इस विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, न कि वोट बैैंक की राजनीति को। यह राजनीति पहले ही देश का बहुत नुकसान कर चुकी है। जिन लाखों लोगों की पहचान घुसपैठियों के रूप में की जा चुकी है उनकी कानूनी हैसियत तय करना भी एक जटिल मसला है।

लाखों लोगों को उनके मूल देश भेजना संभव नहीं

इस मसले को सुलझाना ही होगा, क्योंकि इन लाखों लोगों को उनके मूल देश भेजना संभव नहीं। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें लंबे समय तक शिविरों में रखना भी संभव नहीं। उचित यह होगा कि नागरिकता निर्धारण के उचित तरीकों पर आम राय बनाने के साथ ही इस पर भी सहमति कायम हो कि शरणार्थियों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए और क्या नहीं? नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दलों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि मोदी सरकार वही कर रही है जो करने का उसने वायदा किया था और जिसके लिए उसे जनादेश भी मिला।

[ लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं ]