लॉकडाउन के अन्य विकल्पों को अमल में लाने से बचाव के साथ बनी रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार

गौरतलब है कि जब पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर को ङोल रही थी, तब भारत पहली लहर को आसानी से निपटाने में कामयाब होता दिख रहा था, मगर अब दूसरी लहर की स्थिति तो मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। कोरोना कब जाएगा, कितनी कीमत लेकर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। एक ओर जहां भारत में टीकाकरण तेजी लिए हुए है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना पीड़ितों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी न केवल चिंता को बढ़ाने वाला है, बल्कि देश को नई बर्बादी की ओर भी धकेल रहा है।

ऐसे में सवाल शासन पर भी उठ रहा है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कोरोना से निपटने के मामले में सरकार की नीतियों को असफल बता रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के टीके की मांग और आपूíत में भी असंतुलन देखा जा रहा है। कई राज्यों से कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरें भी आ रही हैं। कई टीका केंद्र वैक्सीन के अभाव में तालाबंदी के शिकार हो गए हैं और ऐसी सूचनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों से हैं। हालांकि केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी को नकारते हुए इसे राजनीति बता रही है।

यदि वास्तव में वैक्सीन की कमी हो रही है तो यह चिंताजनक है, क्योंकि एक ओर जहां 11 से 14 अप्रैल के बीच ‘टीका उत्सव’ मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर टीके की कमी शासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से हमें एक नई राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत के कई राज्य नाइट कफ्यरू और लॉकडाउन के आंशिक असर से इन दिनों दो-चार हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा आदि शामिल हैं। इस प्रकार के निर्णय से यह बात आसानी से समझ में आती है कि सरकारों के पास रात में कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन के अलावा कोई और सरल तरीका शायद नहीं है। हालांकि ऐसे तरीकों को पहले भी प्रयोग में लाया गया था।

जाहिर है कोरोना चेन तोड़ने में कमोबेश यह मददगार सिद्ध हुआ होगा। मगर इसकी अपनी कई जटिलताएं हैं जिन पर अभी समग्र शोध किया जाना शेष है। इन दिनों लगभग पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रही है। ऐसे में इटली, पोलैंड, फ्रांस, हंगरी, बेल्जियम, ब्राजील समेत मध्य एशिया और अमेरिकी देशों में सप्ताहांत लॉकडाउन और कफ्यरू का प्रयोग देखा जा रहा है। फ्रांस में तो देशव्यापी लॉकडाउन का एलान भी किया जा चुका है, जबकि फिलीपींस जैसे देश आंशिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं।

कोरोना से बिगड़ती स्थिति को संभालने में क्या वाकई हमारी केंद्र सरकार विफल दिख रही है, जैसाकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर राज्यों ने स्थिति को समझने में कोई चूक की या जनता इसकी भयावह स्थिति से अनभिज्ञ रही। जो भी हो देश बड़ा है और कोरोना से निपटने में हमें काफी संजीदगी दिखानी होगी। मुंह पर मास्क और दो गज की दूरी लोगों से दूर हो जाना कतई उचित नहीं है। हालांकि जिस तरह बिहार चुनाव से मौजूदा समय में जारी चुनावी रैलियों में इस नियम का उल्लंघन दिखा, उससे भी जन मानस को ऐसा करने का बल मिलता है। इन दिनों इस मामले में प्रशासन भी सख्त है और बड़े पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं, पर यह समस्या का पूरा समाधान नहीं है। जाहिर है, इसे लेकर जनता को स्वयं जागरूक होना होगा।

एक ओर टीकाकरण का लगातार बढ़ना और दूसरी ओर कोरोना के ग्राफ का ऊंचा होना, शासन और जनता दोनों के लिए किसी संकट से कम नहीं है। शासन करने वाले मजबूत इच्छाशक्ति के होते हैं और उनमें जनता की ताकत होती है जिसका उपयोग जन सुरक्षा और लोक विकास में किया जाता है। मगर इस महामारी ने दोनों को खतरे में डाल दिया। बीते कुछ वर्षो से देश सुशासन की राह पर तेजी से दौड़ लगा रहा था। हालांकि आíथक संकट और बेरोजगारी से देश परेशान भी था और रही-सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। नतीजन एक बहुत बड़े जन मानस के समक्ष रोटी की समस्या खड़ी हो गई। सुशासन सामाजिक-आíथक न्याय है, लोकतंत्र की पूंजी है और सभी के लिए सवरेदय का काम करता है, मगर इन दिनों यह भी संकट से जूझ रहा है। पहली लहर में मध्यम वर्ग की कमर टूट गई थी, इस बार वह छिन्न-भिन्न हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सुशासन की सुसंगत व्यवस्था के लिए बढ़ी हुई ताकत से कोरोना से निपटे और आíथक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए कोई जमीनी रणनीति भी सुझाए।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समग्र लॉकडाउन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, मगर रणनीति कब बदल जाएगी यह तो समस्या की गंभीरता के हिसाब से तय हो सकता है। देखा जाए तो कोरोना और कर्फ्यू सुशासन को चुनौती दे रहे हैं। सुशासन को चाहिए कि इनका देश निकाला करे, ताकि लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों को राहत मिले।

[निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन]