बैंकों के निजीकरण के मामले में सरकार रखे अपनी कल्याणकारी नीतियों का भी ख्याल

बैंकों को बेचने से सरकार को उसकी पूंजी वापस मिल जाएगी। वैसे इस पूंजी का मौजूदा मूल्य बाजार की स्थिति और बैंक की अंतíनहित ताकत पर निर्भर करेगा, जैसे शाखाओं और ग्राहकों की संख्या एवं कारोबार व एनपीए आदि का स्तर। बैंकों को बेचने के बाद सरकार को इन बैंकों में और अधिक पूंजी डालने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, वित्त मंत्रलय, केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि जैसे सरकारी विभागों को इन संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मानव संसाधन और धन दोनों की बचत होगी।

उपरोक्त चार बैंकों के प्रदर्शन में पहले की तुलना में बेहतरी आ रही है। सरकारी बैंकों के निजीकरण से वहां कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए इन बैंकों के निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव सरकार की कल्याणकारी छवि पर पड़ सकता है। इन बैंकों का सेवा शुल्क भी बढ़ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सेवा देने से भी ये बैंक परहेज करेंगे। सरकारी योजनाओं को लागू करने से भी इन्हें गुरेज होगा। विभिन्न गैर-पारिश्रमिक सेवाओं जैसे पेंशन वितरण, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि आदि से जुड़े कार्य भी ये बैंक नहीं करेंगे। निजीकरण के बाद इन बैंकों के प्रति ग्राहकों के मन-मस्तिष्क में विश्वसनीयता का स्तर अनुपस्थित रह सकता है, क्योंकि हाल ही में यस बैंक और पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब चुके हैं। चूंकि मौजूदा समय में सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सरकारी बैंकों का अहम योगदान है, लिहाजा चार बैंकों के निजीकरण से अन्य बचे सरकारी बैंकों पर सरकारी योजनाओं को लागू करने का दबाव बढ़ जाएगा।

अभी भी देश का एक तबका निजीकरण को हर मर्ज की दवा समझता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। कई निजी बैंक डूब चुके हैं। ताजा मामला यस बैंक और पीएमसी का है। कोरोना काल में निजी और सरकारी बैंकों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह किसी से छुपा नहीं है? सरकारी बैंकों के विनिवेश से कुछ हजार करोड़ जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उससे सरकार को कितना फायदा होगा का भी आकलन करने की जरूरत है।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)