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अनधिकृत कॉलोनियों का हितैषी बनने का ढोंग कर रहे केजरीवाल : चोपड़ा

प्रदेश कांग्रेस प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। सच तो यह है कि साढ़े चार साल वह कुंभकर्णी नींद सो रहे थे और अब इन कालोनियों के लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना दिखा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 08:33 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 08:33 PM (IST)
अनधिकृत कॉलोनियों का हितैषी बनने 
का ढोंग कर रहे केजरीवाल : चोपड़ा
अनधिकृत कॉलोनियों का हितैषी बनने का ढोंग कर रहे केजरीवाल : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

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प्रदेश कांग्रेस प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि केजरीवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 15 सालों में किए गए विकास के दावों को फर्जी करार दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस सरकार ने अनधिकृत कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल के इन्हीं आरोपों पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को चोपड़ा ने केजरीवाल को जमकर आड़े हाथों लिया।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले करीब 12 सौ अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे कराया था और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी किए थे। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में पीने के पानी की लाइनें बिछाने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये भी दिए थे। इसी बजट और इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप आज इनमें रहने वाले लोग पानी पी पा रहे हैं।

चोपड़ा ने कहा कि केजरीवाल अनधिकृत कालोनियों की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित कराने या उनमें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को कतई गंभीर नहीं है। उन्हें तो इन कालोनियों में एक बड़ा वोट बैंक नजर आता है। इसीलिए वह सिर्फ चुनाव के समय ही इस मुद्दे को उठाते हैं।

प्रचार अभियान समिति अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अगले आठ माह में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सिर्फ चार सौ नहीं बल्कि छह सौ यूनिट तक बिजली खर्च करने उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी दी जाएगी। यही नहीं, अनधिकृत, पुनर्वास और झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में पीने के पाने का कोई बिल भी नहीं लिया जाएगा।

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