NGT ने की पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई, जलवायु परिवर्तन पर दी नसीहत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित टिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जलवायु परिवर्तन पर अपनी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। टिब्यूनल ने कहा है कि यह कार्ययोजना केंद्र के निर्देश को ध्यान में रखते हुए तैयार हो और पर्यावरण मंत्रालय से उसकी मंजूरी ली हो।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुआई वाली पीठ ने इस मुद्दे पर रोज-रोज की देरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई भी की। राज्यों के लिए निर्देश वन एवं पर्यावरण मंत्रलय द्वारा हरित टिब्यूनल को दी गई जानकारी के बाद जारी किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनसपीसीसी) लागू किया जा चुका है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से इसे लागू करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने बताया, ‘राष्ट्रीय कार्ययोजना के अनुकूल राज्यों के लिए कार्ययोजना लाने का अनुरोध राज्य कर चुके हैं।’

पीठ ने कहा, ‘उपयरुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम राज्य सरकारों को एक निर्देश देते हुए इस अवेदन का निपटारा कर रहे हैं। राज्य सरकारों को मंत्रलय द्वारा जारी निर्देश का पालन करना है और अपनी योजना का मसौदा तैयार करना और उसे मंजूर कराना है।’