देश भर में मतांतरण विरोधी ठोस कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हिंदुओं के जबरदस्‍ती मतांतरण की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशभर में मतांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर  अनेक हिंदू संगठनों के नेता, राजधानी के साधु संत एवं फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी शिव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभगवान गोयल उपस्थित थे। इस मांग के समर्थन में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि केंद्रीय गृहमंत्री एवं कानून मंत्री को भी भेजी गई है।

जयभगवान गोयल ने इस अवसर पर कहा कि देश की आजादी के बाद मात्र चार रियासतों राजगढ़, पटना, सरगुजा और उदयपुर में मतांतरण विरोधी कानून थे। 1954 में लोकसभा में भी भारतीय धर्मांतरण विनिमय एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया था लेकिन वह पारित नहीं हुआ। इसके बाद 1960 और 1979 में भी बिल तो आए लेकिन बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सके। आज भी देश भर में मात्र आठ राज्यों में ही मतांतरण विरोधी कानून लागू है। तमिलनाडु में मतांतरण विरोधी कानून होने के बावजूद उसे 2003 में निरस्त कर दिया गया था।

उन्होंने ने कहा कि मतांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग काफी अरसे से की जा रही है लेकिन पहले ईसाई और अब इस्लामिक मिशनरी हिंदुओं को डरा धमका कर तथा अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर मतांतरण कराने में लगी हुई है।

हिंदुस्तान में हिंदुओं के मतांतरण में लगे लोगों को पाकिस्तान समेत अनेक बाहरी देशों से फंडिंग होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक हजार हिंदुओं के मतांतरण के साथ ही मूक-बधिर बच्चों को मुस्लिम बनाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपियों के तार देशभर में जुड़े होने का रहोस्‍योघाटन जांच एजेंसियों ने किया है। मूक- बधिर बच्चों को मानव बम में प्रयोग लाने की घृृृणि‍त साजिश है।

गोयल ने कहा कि गैर भाजपाई राजनीतिक दलों द्वारा हिंदुओं के मतांतरण के विरुद्ध मुंह तक ना खोलना, इसका अप्रत्यक्ष समर्थन करना है। इनका मकसद मात्र वोट बैंक की राजनीति है। यही कारण है कि केरल, बंगाल, जम्मू-कश्मीर जैसे अनेक राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं।