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Amrapali Case: सुप्रीम कोर्ट NBCC को देगा सात करोड़ रुपये, जल्‍द पूरे होंगे अधूरे प्रोजेक्‍ट

Amrapali Case में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में NBCC को सात करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। यह पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकांउट से जारी करने का निर्दश दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 26 Aug 2019 11:57 AM (IST)Updated: Mon, 26 Aug 2019 12:49 PM (IST)
Amrapali Case: सुप्रीम कोर्ट NBCC को देगा सात करोड़ रुपये, जल्‍द पूरे होंगे अधूरे प्रोजेक्‍ट
Amrapali Case: सुप्रीम कोर्ट NBCC को देगा सात करोड़ रुपये, जल्‍द पूरे होंगे अधूरे प्रोजेक्‍ट

नई दिल्‍ली, एएनआइ। आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में एनबीसी को सात करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकांउट से जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दोनों अधूरे प्रोजेक्टों को जल्‍द पूरा होने की उम्‍मीद जगी है।

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कैसे फंसे बायर्स
मेरा घर मेरा अधिकार स्लोगन के साथ आम्रपाली एक्जाटिका नाम से पहला प्रोजेक्ट नोएडा में लांच करने के बाद आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा ने इसकी जबदस्‍त मार्केटिंक कर लोगों को अपने झांसे में ले लिया। इसने महज 521 करोड़ रुपये खर्च कर नोएडा में बेशकीमती 536000 वर्ग मीटर जमीन भी हासिल कर ली थी। तत्कालीन सरकार में नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात बिहार कैडर के कई आइएएस अधिकारियों से नजदीकी का फायदा उठाकर उसने प्राधिकरण में पैठ बनाई और फिर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीद ली।

बकाया है काफी पैसा
आज भी नोएडा विकास प्राधिकरण के करीब 2200 करोड़ रुपये का आम्रपाली ग्रुप पर बकाया है। अब आनंद प्रकरण के बाद प्राधिकरण में हुए भूखंड आवंटन घोटाले की परतें खुल रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली ग्रुप की फाइलें भी बाहर आ गई हैं। इसके बाद से इस कंपनी की मुश्किलें  बढ़ती जा रही हैं।

राज्‍यसभा में उठ चुका है मुद्दा
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल ने कुछ समय पहले राज्‍यसभा में बिल्‍डरों की धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए इस मामले में सख्‍त कार्रवाई की मांग की थी। उन्‍होंने होम बॉयर्स को धोखा देने वाले बिल्डरों को फांसी देने की मांग की। उन्‍होंने कहा कि ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने वाले ब्रांड एंबेसडर पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं नोएडा- ग्रेटर नोएडा में उन बिल्डरों की मदद करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने निवेशकों के जीवन भर की कमाई डकारने में इनकी मदद की है। उन्होंने कहा था कि लोग पैसे इकट्ठा करके घर खरीदने का सपना देखते हैं और बिल्डर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करके उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं।

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