अब राजधानी दिल्ली में नहीं रहेगा अंधेरा, हर घर अपनी ही रोशनी से होगा रोशन
घरों और सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।
नई दिल्ली [जेएनएन]। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण कम करने की दिशा में घरों और सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। वह कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) दिल्ली के सालाना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
प्रदूषण जांच की व्यवस्था को जल्द ही वाहन बीमा से जोड़ा जाएगा
प्रतिस्पर्धात्मक दिल्ली के निर्माण विषयक पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज यातायात जाम से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। 77 ऐसे कॉरिडोर हैं जिनके डिजाइनिंग व इंजिनियरिंग में खामी के चलते उनपर रोजाना जाम लगता है। इससे निपटने के लिए निर्माण और नियमन का दो प्लान तैयार किया गया है, जिसका असर 16 माह में दिखने लगेगा। इसी तरह सड़कों से निकलने वाले डस्ट को रोकने के लिए मशीन से सफाई की व्यवस्था जल्द लागू होगी। लोगों को नियमित तौर पर अपने वाहनों का प्रदूषण जांच कराते रहना चाहिए। वहीं, प्रदूषण जांच की व्यवस्था को जल्द ही वाहन बीमा से जोड़ा जाएगा।
सुंदरीकरण का काम जारी
बैजल ने कहा कि दिल्ली को जीवंत और सुंदर बनाने के लिए फ्लाईओवरों के नीचे सुंदरीकरण का काम जारी है। आने वाले दिनों में यह स्थान कलाकारों को उनकी कला प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही जीरो लैंडफिल साइट दिल्ली की ओर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदूषण से निपटने में नगर निगमों के प्रयासों और सुरक्षा के मामले में दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की।
महिला सुरक्षा, प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जताई गई चिंता
सम्मलेन में जुटे डेढ़ सौ से अधिक उद्यमी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, स्लम और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चिंतित दिखाई दिए। इसे लेकर उन्होंने दिल्ली के उद्योग, स्वास्थ्य व बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और आइटी, परिवहन, कानून और न्याय मंत्री कैलाश गहलोत से सवाल भी पूछे। इसके साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य को ऐसा क्षेत्र बताया, जिसके माध्यम से दिल्ली विश्व में पंसदीदा स्थान बन सकता है।
स्वास्थ्य बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र होगा
जैन ने बताया कि दिल्ली में 700 से अधिक स्लम एरिया है। सरकार इसमें रहने वाले लोगों को वहीं पर बहुमंजिला आवास बनाकर रहने के लिए देना चाहती है। वहीं, रानीखेड़ा में बड़ा नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए एक नीति बनाई गई है, जिससे इन्हें व्यवस्थित किया जाना है। इसी तरह दिल्ली में अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र होगा। दिल्ली वालों के लिए गुणवत्ता व आसान मुफ्त चिकित्सा देने पर तेजी से काम हो रहा है।
एक हजार इलेक्ट्रिकल बसें लाने की तैयारी
कैलाश गहलोत ने बताया कि जल्द ही एक हजार इलेक्ट्रिकल बसें लाने की तैयारी है। हाल ही में मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है जो मेट्रो व बसों में मान्य है। जल्द ही यह टैक्सी सेवा से भी जुड़ेगा। दिल्ली सीआआइ के चेयरमैन राहुल चौधरी ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि उद्यमी सहयोग के साथ साथ प्रचार-प्रसार को भी तैयार है, जिससे दिल्ली बेहतर बन सके। सीआआइ उत्तर भारत के चेयरमैन सुमंत सिन्हा व दिल्ली के उपाध्यक्ष निखिल साहनी ने भी अपने विचार रखे।
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