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SDMC के पास कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी पैसे नहीं, मेयर ने दिल्ली सरकार से मांगा फंड

उत्तरी दिल्ली नगर निगम 4 माह से कर्मियों को वेतन जारी नहीं कर पा रहा है वहीं पूर्वी दिल्ली की भी स्थिति ऐसी ही है। अब दक्षिण दिल्ली में भी ऐसे ही हालात बन गए हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 08:57 AM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2020 08:57 AM (IST)
SDMC के पास कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी पैसे नहीं, मेयर ने दिल्ली सरकार से मांगा फंड
SDMC के पास कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी पैसे नहीं, मेयर ने दिल्ली सरकार से मांगा फंड

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation) के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation) में भी कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन का संकट आ सकता है, क्योंकि निगम के पास वेतन देने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नही है। इससे इस माह कर्मियों को समय से वेतन मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता है। ऐसा पहली बार होगा जब दक्षिणी निगम के कर्मियों का वेतन जारी न होने की स्थिति बनेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति केवल उत्तरी और पूर्वी निगम की ही रहती है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

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बताया जा रहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) चार माह से कर्मियों को वेतन जारी नहीं कर पा रहा है वहीं पूर्वी दिल्ली की भी स्थिति ऐसी ही है। फंड न होने की स्थिति को लेकर दक्षिणी दिल्ली की नवनिर्वाचित महापौर अनामिका सिंह ने दिल्ली सरकार से फंड की मांग की है।

उन्होंने कहा कि हमें 220 करोड़ रुपये की राशि तो केवल वेतन जारी करने के लिए चाहिए होती है, इसलिए हमारा आग्रह है कि वेतन के साथ ही 1000 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दिल्ली सरकार निगम कर्मियों की मदद करें।

साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के कर्मी साफ-सफाई से लेकर क्वारंटाइन घरों से कूड़ा उठाने और उसके निस्तारण का कार्य बिना रोक-टोक के कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के चलते निगम की आय पर बहुत प्रभाव पड़ा है। संपत्तिकर से लेकर पार्किंग और विज्ञापन से होने वाली आय भी कम हो गई है, इसलिए दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द फंड जारी करना चाहिए।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करों की कमी आई है। इससे नगर निगमों को आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।


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