दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कटआफ तय करना डीयू की प्रवेश नीति का हिस्सा, पढ़िये क्या है पूरा मामला
पीठ ने कहा कि अदालत के लिए यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है और हम कैसे कह सकते हैं कि कट-आफ के रूप में क्या तय किया जाना चाहिए? छात्र गुनिशा अग्रवाल ने अधिवक्ता विपुल गंडा और अनिरुद्ध शर्मा के मार्फत दायर याचिका में दलील दी थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय में केरल राज्य बोर्ड के छात्रों के ज्यादा प्रवेश करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कटआफ तय करना डीयू की प्रवेश नीति का मामला था। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि अकादमिक नीति के मामलों को डीयू पर छोड़ दिया जाना चाहिए। एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।
पीठ ने कहा कि अदालत के लिए यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है और हम कैसे कह सकते हैं कि कट-आफ के रूप में क्या तय किया जाना चाहिए? छात्र गुनिशा अग्रवाल ने अधिवक्ता विपुल गंडा और अनिरुद्ध शर्मा के मार्फत दायर याचिका में दलील दी थी कि कक्षा 12 में 98 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद वह अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम और कालेज में प्रवेश पाने में असमर्थ है। पीठ ने इस पर कहा कि निराश होने का कोई कारण नहीं है, आपको प्रवेश मिलेगा। पूरे भारत में अच्छे कालेज और विश्वविद्यालय हैं।
डा.बीआर अंबेडकर विवि दूसरा कटअफ जारी
डा. बीआर अंबेडकर विवि दिल्ली (एयूडी) ने स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दूसरा कटआफ सोमवार रात जारी किया। विवि की 85 फीसद सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं, जबकि 15 फीसद सीटों पर अन्य राज्यों केछात्रों को दाखिला दिया जाता है। दिल्ली और अन्य राज्यों के छात्रों के लिए जारी विभिन्न पाठ्यक्रम के कटआफ में नौ फीसद तक का अंतर है।
20 अक्टूबर से आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा
एयूडी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 20 से 28 अक्टूबर के बीच प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए छात्र 17 अक्टूबर तक विवि की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।