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18 वर्ष से ठंडे बस्‍ते में पड़ी है कॉफी होम की योजना, 2005 में पास हुआ था टेंडर

Coffee Home near Janakpur District Center जनकपुरी डिस्‍ट्रिक्‍ट सेंटर के करीब प्रस्‍तावित कॉफी होम की योजना 18 साल से लंबित पड़ी है। योजना के तहत डीडीए की ओर से इसके लिए 1564 वर्गमीटर का प्लॉट 2002 में ही आवंटित किया गया था।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 05:37 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 05:37 PM (IST)
18 वर्ष से ठंडे बस्‍ते में पड़ी है कॉफी होम की योजना, 2005 में पास हुआ था टेंडर
18 साल से लंबित पड़ी है कॉफी होम की योजना

 पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता।  आज से 18 साल पहले पश्‍चिमी दिल्‍ली के जनकपुरी में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी) की ओर से प्रस्तावित कॉफी होम की योजना बनाई गई थी जो अब तक ठंडे बस्‍ते में पड़ी है। इसके लिए सरकार की ओ से जमीन का आवंटन भी किया गया था। आज भी यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कब यह कॉफी होम बनेगा? 

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आवंटित किए जा चुके हैं 1564 वर्गमीटर का प्लॉट

ज्ञात हो कि कॉफी होम जनकपुरी डिस्‍ट्रिक्‍ट सेंटर (Janakpuri District Center) के करीब बनाया जाना था लेकिन अभी भी यह योजना हकीकत प्रारूप से कोसो दूर है। इसके लिए सरकार की ओर से जमीन का निर्धारण भी हो चुका है। यह जमीन जनकपुरी नारंग कॉलोनी के ठीक सामने स्थित है। योजना के लिए डीडीए ने 1564 वर्गमीटर का प्लॉट 2002 में आवंटित किया था।

निर्धारित जमीन पर उग चुके हैं कई पेड़ 

धीमी रफ्तार में चलते कॉफी होम के सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए डीटीडीसी ने वर्ष 2005 में टेंडर भी पास किया था, लेकिन बावजूद इसके यह योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पीपीपी स्कीम (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत लाने का भी प्रयास किया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिलहाल कॉफी होम की प्रस्तावित जमीन पर कई पेड़ उग चुके हैं। 

क्षेत्र का तीसरा कॉफी होम  

जनकपुरी से पूर्व विकासपुरी स्थित बुढेला गांव व बिंदापुर डीडीए पॉकेट में कॉफी होम पहले से ही बने हैं। इनमें बिंदापुर में कॉफी होम हाल ही में बना है। इस लिहाज से पश्चिमी दिल्ली में बनने वाला यह तीसरा कॉफी होम होता, लेकिन जनकपुरी काॅफी होम की जगह को देखते हुए इस कॉफी होम के सर्वाधिक लोकप्रिय होने की उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद कब पूरी होगी यह किसी को नहीं पता। फिलहाल यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। 

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