दिल्लीः कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ सोनिया गांधी ने की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हुई चर्चा
दिल्ली को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मंगलवार को सोनिया गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मंगलवार को सोनिया गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के 14 जिलों में से सिर्फ 10 जिला अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, बैठक में सोनिया गांधी को दिल्ली की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में बताया गया।
जिला अध्यक्षों ने सोनिया गांधी से एक ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके।
केरल से वापस चाको आए दिल्ली
जानकारी के मुताबिक सोनिया ने कुछ ही दिन पहले चाको से राजीव गांधी जयंती उत्सव हो जाने के बाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा था। यह कार्यक्रम 22 को संपन्न हो गया। इसी के मद्देनजर सोमवार की सुबह चाको केरल से वापस दिल्ली लौट आए। उन्होंने आते ही सोनिया से मिलने का समय भी मांग लिया है। बताया जाता है कि इस मुलाकात में दिल्ली के सियासी हालात व नए अध्यक्ष को लेकर ही चर्चा की जानी है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में हार के बाद शांत बैठे दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने रविवार को एक वीडियो जारी कर दिल्ली सरकार पर बिजली घोटाले का आरोप लगाया है।
माकन ने वीडियो ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला
माकन ने वीडियो ट्वीट कर कहा है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद-मेरा दिल्ली की राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं है। निकट भविष्य में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। विभिन्न विभागों को संभाल कर एक सजग नागरिक होने के नाते-आपको कुछ अफवाहों से ध्यान हटा सच से रूबरू कराना चाहता हूं।
केजरीवाल पर झूठी वाहवाही बटोरने का आरोप
उन्होंने आगे कहा, केजरीवाल फुल विज्ञापनों से झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में दिल्ली में बिजली की दरें भारत में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की निजी कंपनियां दिल्लीवासियों से 8.45 रुपये की दर से बिल वसूलती हैं और यह अन्य राज्यों से काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 2013-14 से लेकर बिजली कंपनियों ने जिन मदों में अप्रत्यक्ष रूप से इजाफा किया, उनसे बिजली कंपनियों ने 10 हजार करोड़ ज्यादा रुपये कमाए। दिल्ली सरकार ने भी उन्हें आठ हजार करोड़ से ज्यादा दे दिए। यह घोटाला नहीं तो क्या है? आखिरी में उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर वह 29 अगस्त को मीडिया से बात करेंगे।