जानिए कौन सा दस्तावेज है 'गिरदावरी' जिसके न होने से किसानों को गेहूं बेचने में हो रही समस्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गेहूं खरीद को लेकर शुरू हुई सियासी रार के बीच भारतीय खाद्यनिगम (एफसीआइ) के महाप्रबंधक ने कृषि मंत्री गोपाल राय के आरोपों को निराधार बताया है। राय ने अनाज खरीदने के लिए कोई भी केंद्र न खोलने की बात कही थी।

वहीं, एफसीआइ का दावा है कि राज्य सरकार के कृषि विभाग से विचार-विमर्श के बाद तीन अनाज खरीद केंद्र खोले गए हैं। इनसे 158 क्विंटल गेहूं खरीदा भी जा चुका है। किसानों को 3.13 लाख रुपये का अब तक भुगतान किया गया है।

खेती किसानी से जुड़े लोग तो इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे मगर ये शब्द बहुत अधिक प्रचलन में नहीं है जिसे हर आम ओ खास आदमी समझ सके। दरअसल ये एक खास शब्द है। जैसे हर राज्य में जमीन को नापने-खरीदने-बेचने के लिए अलग-अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से गिरदावरी शब्द भी है। दरअसल फसल का सर्वे कर किसान को उपलब्ध कराया जाने वाला दस्तावेज (गिरदावरी ) न होने के कारण आगे की खरीद रुकी हुई है।

एफसीआइ के महाप्रबंधक (क्षेत्र) सुधीर कुमार का दावा है कि दिल्ली सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी ने उन्हें बताया कि सरकार ने किसानों को गिरदावरी उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। इस पर उन्होंने विकल्प के तौर पर किसान को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने को कहा है।

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