बासंती चोले में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार का बजट, जानिये- खूबियां
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मंगलवार को 69 हजार करोड़ की अनुमानित राशि का बजट पेश करते हुए उसे देशभक्ति बजट का नाम दिया। इस बजट में कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का भी असर साफ नजर आया।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ऐन वक्त पहले प्रस्तुत किया गया दिल्ली का बजट देशभक्ति की भावना में पूरी तरह लिपटा नजर आया। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मंगलवार को 69 हजार करोड़ की अनुमानित राशि का बजट पेश करते हुए उसे देशभक्ति बजट का नाम दिया। इस बजट में कई राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का भी असर साफ नजर आया। आम आदमी पार्टी (आप) छह राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में अपने दिल्ली माडल को दूसरे राज्यों के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस बजट में अपनी पुरानी योजनाओं के लिए फिर से खुले हाथों से पैसे दिए, जबकि महिलाओं, युवाओं को लुभाने वाली कुछ नई योजनाओं के लिए भी प्रविधान किए हैं।
वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा डिजिटल तरीके से पेश किए गए बजट में दिल्ली में 500 स्थानों पर तिरंगा फहराने के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। शहीद भगत सिंह और डा. भीमराव आंबेडकर के जीवन चरित्र से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 10-10 करोड़ रुपये के प्रविधान किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोनारोधी मुफ्त टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं, वर्चुअल स्कूल की शुरुआत और योग को बढ़ावा देने के लिए कालोनियों में योग शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव किए गए हैं।
- 69,000 करोड़ की अनुमानित राशि का बजट पेश
- 37,800 करोड़ रुपये योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए
- 31,200 करोड़ रुपये स्थापना बजट के रूप में
- 50 करोड़ की धनराशि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण के लिए
- 16,377 करोड़ का सर्वाधिक आवंटन मिला है शिक्षा क्षेत्र के लिए
- 9934 करोड़ स्वास्थ्य के लिए, जो कुल बजट का 14 फीसद है
- 9394 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे शहरी विकास पर
- 5328 करोड़ रुपये समाज कल्याण के लिए
- 4750 करोड़ का प्रविधान ऊर्जा क्षेत्र के लिए किया गया
- 3227 करोड़ रुपये परिवहन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित
दिल्ली सरकार के 8 संकल्प
- दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के स्तर तक ले जाना
- दिल्लीवासियों को साफ हवा और पानी उपलब्ध कराना
- सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना
- राजधानी के छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना
- 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना
- बजट में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव
- वर्चुअल स्कूल की शुरुआत और योग को बढ़ावा देने पर जोर
- इसके लिए कॉलोनियों में योग शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव