Jamia Violence Case: जामिया हिंसा मामले में जल्द सुनवाई की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
Jamia Violence Case जामिया में हिंसा मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Jamia Violence Case: पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को लेकर दाखिल आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 5 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले की जल्द सुनवाई की आवेदन में मांग की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया में हिंसा हुई थी। हिंसा मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
अधिवक्ता और याचिकाकर्ता नबीला हसन ने नया आवेदन दाखिल कर याचिकाकर्ताओं, छात्रों और निवासियों पर क्रूरतापूर्वक हमला करने के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी और सिद्धार्थ सेम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोनो वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन कई छात्रों को क्राइम ब्रांच ने पुलिस स्टेशन बुलाकर जांच के नाम पर घंटों तक बैठाया जाता है।