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Delhi Politics: क्या दिल्ली में चल रही है 'डबल इंजन' वाली सरकार

Delhi Politics दिल्ली सरकार को अब दो इंजन वाली सरकार कहा जा रहा है। एक तरफ से मुख्यमंत्री और दूसरी ओर उपराज्यपाल सरकार चला रहे हैं। कुछ दिनों से उपराज्यपाल के व्यवहार में बदलाव अधिक देखा जा रहा है और वह सरकार चलाने की नहीं दौड़ाने की कोशिश में हैं।

By Jp YadavEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 07:17 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 07:20 AM (IST)
Delhi Politics: क्या दिल्ली में चल रही है 'डबल इंजन' वाली सरकार
Delhi Politics: क्या दिल्ली में चल रही है 'डबल इंजन' वाली सरकार

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। आपने दो इंजर वाली गाड़ी तो सुनी है, जिसमें दो इंजन होते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे इंजन का भी उपयोग किया जा सकता है। मगर कम से कम दिल्ली में तो अब से पहले दो इंजन वाली सरकार नहीं सुनी होगी। तो हम आप को बता रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता में इन दिनों दिल्ली में दो इंजन वाली सरकार की चर्चा है। दिल्ली सरकार को अब दो इंजन वाली सरकार कहा जा रहा है। इसमें दोनों इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ से मुख्यमंत्री और दूसरी ओर उपराज्यपाल सरकार को चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उपराज्यपाल के व्यवहार में बदलाव अधिक देखा जा रहा है और वह सरकार चलाने की नहीं दौड़ाने की कोशिश में हैं। दिल्ली में पानी की समस्या है तो कुछ दिन पहले उपराज्यपाल ने आगे आकर पहल की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। शायद यह पहली बार होगा जब उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। उधर सीएम अरविंद केजरीवाल भी देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बेहत ढंग से चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

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पीछा नहीं छोडूंगा

अगर एक आदमी से पूछेंगे कि घर घर राशन योजना क्या शुरू होगी तो उसका यही कहना होगा कि अब तो शायद नहीं। मगर दिल्ली सरकार की डिक्सनरी में शायद यह शब्द नहीं है। दिल्ली सरकार इस योजना को लेकर लगातार माहौल गरमाए हुए है। सरकार ने अभी भी इस योजना को लागू किए जाने के लिए हो रहे प्रयासों को नहीं रोका है। सत्ता के गलियारों में चचा है कि यह टकराव अभी चलता रहेगा। क्योंकि दिल्ली सरकार इस योजना को हर हाल में लागू करना चाहती है। अब सरकार यह भी कह रही है कि इस योजना को लेकर कानूनी रूप से दिल्ली सरकार सक्षम है। उधर भाजपा वाले इस पर भी दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं। वे तंज कस रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार कानूनी रूप से योजना को लागू करने में सक्षम है तो उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से अनमति क्यों मांग रही है। बहरहाल जो भी हो यह मुद्दा अभी गरमाता रहेगा।


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